एमालेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः अघि मैले पढेको अध्यादेशमा कहाँ गयो ७ वर्ष ? खोइ १५ वर्ष ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी एकै ठाउँमा रहेको बताएका छन् । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नागरिकता विधेयकका विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाले संसदमा छलफल गर्नुको औचित्य नभएको बताएका हुन् ।

उनले विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश र तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकका विषय फरक नभएको बताए । प्रधानमन्त्रीले ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश र केही दिन पहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको विधेयकका विषयवस्तु तुलना गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘जन्मसिद्ध नागरिकका आमाबाबुका छोराले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने र आमाबाबुको कुरामा एकै ठाउँमा थियौं ।’

उनले यसअघि पटक पटक नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माण हुने अनि सर्वोच्च अदालत पुगेर अन्तरिम आदेशले रोकिँदै आएको बताए । उनले २०७२ को संविधान जारी हुनु अघि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेले बालिग भएपछि नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले यही मान्यताअनुसार कानुन बनाएको दाबी गरे ।

२०६८ जेठ १० को परिपत्रअनुसार गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानहरुलाई नागरिकता दिने परिपत्र भएको, तर २०६८ फागुन ४ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको उनले बताए। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि त्यसको कार्यान्वयन नगर्नु भनि पत्र पठाएको उनले जानकारी दिए ।

२०६९ मा अध्यादेशद्वारा नागरिकता विवाद समाधान गर्ने कोसिस भएको र २०७० चैत १२ गते पुनः परिपत्र गरिएको उनले सदनमा जानकारी दिए । फेरि गृह मन्त्रालयले विधेयक संसद्मा लामो समय अलपत्र भएको र सर्वोच्चले नागरिकता दिनु भनि फैसला गरेकाले वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भने २०७५ सालमा परिपत्र गरिएको उनले जानकारी गराए।

उनले यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले आफैं अध्यादेश ल्याएको, तर अहिले भने विवादित बनाउन खोजेको बताए। उनले भने,’मैले के कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छु भने राज्य व्यवस्था समितिमा अझ १५ वर्ष हुनुपर्छ भन्थ्यो, पछि ७ वर्षमा आयो भन्नुभयो । तपाईंहरू किन पछि हुनुभयो ७ वर्ष किन नराख्या ? अघि मैले पढेको अध्यादेशमा कहाँ गयो ७ वर्ष ? खोइ १५ वर्ष ?’