नत्र यो देश २८ पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने कामिरिताका लागि मात्र होइन, हाम्रा सन्तानका लागि पनि बस्न अयोग्य हुनेछ



रविन्द्र मिश्र ।
यो व्यवस्था सुध्रन्छ भन्ने आशा गर्नु ‘गधालाई धोएर गाई बन्छ’ भनेर आशा गर्नु जस्तै हो। पहिलेका राष्ट्रपतिको कुरै नगरौँ, तिनका कुकर्म सबै इतिहास भइसके। अहिलेका राष्ट्रपतिबाट धेरैले आशा गरेको होइन? अनि राष्ट्रपति राजनीतिबाट माथि हुनुपर्छ भनेको होइन ?

१. राष्ट्रपति हुनेवित्तिकै रामचन्द्र पौडेलले एकजना अर्थ विज्ञलाई के भने थाहा छ? ‘म त तपाईंको पक्षमैँ हो तर हाम्रो सभापतिले नै मान्नु हुन्न, त्यसैले नियुक्ति गर्न नसकिने भयो!’ देशको राष्ट्रपतिको ‘सभापति’ हुन्छ ?

२. राष्ट्रपति भनेको देशको संविधान र कानूनको संरक्षक होइन? सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला नै नआइ राष्ट्रपतिले आम माफी दिने कुन कानूनमा लेखिएको छ?

३. अनि नौ महिनाअघि निष्क्रिय भएको नागरिकता विधेयक नयाँ संसदमा फेरि छलफल हुनु पर्छ कि पर्दैन? नयाँ संसद र नयाँ राष्ट्रपति नयाँ जनादेशबाट बनेको होइन? अनि सरकारले राष्ट्रपतिलाई अनुमोदनका लागि विधेयक सिफारिस गर्न मिल्छ? विधेयक संसदबाट र अध्यादेश सरकारबाट जाने होइन? जे पनि गरिदिने?

राष्ट्रपति भएको ३ महिना नपुग्दैका हर्कत हुन् यी। नेपाली काङ्ग्रेसले संबैधानिक राजसंस्था त्यागेर गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेको पत्र लिएर रामचन्द्र पौडेल पार्टीका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईकमा जाँदा भट्टराईले पौडेललाई लोप्पो खुवाउँदै भनेका थिए रे ‘पद त पाउलास, देश चैँ सक्ने भईस्।’ भट्टराईको भविष्यवाणी सत्य सावित हुने दिशामा हामी जोडतोडले दौडिरहेका छौँ। गणतन्त्रको टोपी लगाएपछि शहरमा पूर्णतः निर्वश्त्र दौडिए पनि ताली पिट्नेहरूको कमी छैन। भिरबाट नखसेसम्म यसैगरि ताली पिटीरहनोस्। तपाईंहरूसँगै देश पनि भिरबाट खस्ने भयो – पीडा त्यसमा छ।

यति भन्दै गर्दा मेरो दृष्टिकोणसँग असहमति राख्नेले भन्नेछन्ः के राजा हुँदा सबै ठिक थियो? नमिता’सुमिता हत्याकाण्ड कहिले भयो?
राजा हुँदा सबै ठिक थियो भनेर मैले कहिल्यै भनिन। तर स्वतन्त्र विज्ञहरूसँग बुझे हुन्छ, राजा हुँदा कुकर्म, हत्या–हिंसा र राष्ट्रघाती कार्य कति भयो अनि राजा नहुँदा कुकर्म, हत्या–हिंसा र राष्ट्रघाती कार्य कति भयो?

अति भइसक्यो। मान्नुहोस्, देशका लागि एक पटक फेरि राजा, राजनीतिक दल र जनता ‘नवीन समझदारी’ मा नपुग्ने हो भने २८ पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने कामिरिता शेर्पाका लागि मात्र होइन, यो देश हाम्रा सन्तानका लागि पनि बस्न अयोग्य हुनेछ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
भ्रष्टाचारका गम्भीर फाइल खोलेर सुशासनको लडाईंलाई अर्को चरणमा उठाउने तयारीमा छौँः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठूला भ्रष्टाचारका घटनाको अनुसन्धान थालेर सुशासनको लडाईंलाई

एनसेल प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने र सामसुम पार्न नदिन हर क्षण सचेत र चनाखो हुनुपर्छ

गगन थापा एनसेलको खरिदबिक्रीसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका विषय हेर्दा प्रथम दृष्टिमा नै यो

एनसेलको बिक्री भएको शेयर दर्ता नगर्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौैँ । उच्च अदालत पाटनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको बिक्री भएको शेयर

सुनुवाइ समितिले सर्वोच्चका लागि सिफारिस न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी गर्ने उजुरीकर्तासँग मङ्सिर २७ गते छलफल गर्ने

  काठमाडौैँ । सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १० वटा