म पनि बोल्न सक्छु



डा. गोविन्दशरण उपाध्याय ।
नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाएर विकास र समृद्धिको सपना देखाउनेहरूले नेपालीको दुर्दशाको लागि जिम्मा लिनुपर्छ, होइन भने जनता अर्को परिवर्तनका लागि तैयारी गर्न अवेर गर्ने छैनन् !! सत्ताको स्वाद लिइरहेका र लिन आतुर नेताले गणतन्त्रको जतिसुकै वखान गरे पनि जनता अर्थात् सर्वसाधारणले पत्याएका छैनन् । राजतन्त्र विरुद्ध ‘यतिवर्ष जेलनेल सहेको’ भन्ने वाहेक वर्तमान राजनैतिक नेतृत्वले सुशासन, प्रगति र विकासको प्रत्याभूति दिन सकेका छैनन् । उल्टो, यिनका दलीय सिण्डिकेटहरूका कारण हरेक ठाउँमा अकर्म्यता, अनुत्तरदायिपन तथा दलीय संरक्षणमा अपराधबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने चलन बढेको छ । यस्तो अवस्था र व्यबस्था बुझ्दाबुझ्दै गणतान्त्रिक लोकतन्त्रका लागि शुभकामना दिन असजिलो भएको छ । जहाँसम्म गणतन्त्रले संस्थागत गरेका परिवर्तनहरू हुन् ती सबै परिवर्तन खराव छैनन् तर तिनलाई अझैं बलियो बनाउनका लागि ‘सहमत’ हुने कुनै वलिया कारण छैनन् । झन् प्रदेशस्तरीय संरचनाहरू त केन्द्र र स्थानीय सरकार विच दलाली गर्न दलाली तन्त्रका रूपमा नेता व्यबस्थापनका लागि रचना गरिएको भन्ने सिद्ध भएको छ ।

गणतन्त्रवादका नाममा रोपेकी जातिवादको विषालु रुख पूर्वतिरबाट उद्दण्ड हुँदैछ, बर्ग सङ्घर्षमा विश्वास गर्ने मार्क्स पनि नेपालको नेपालको मार्क्सवाद देखेर चक्कर आउँदो हो । २६० वर्ष पुरानो राजतन्त्र फालेको, नेपालमा जनभावना विरुद्ध धर्मनिरपेक्षता लादेको, दलीय सर्वसत्तावादका आडमा दलालीतन्त्रलाई संस्थागत गरेको र जवजव जनताले दलीय भष्ट्राचार विरुद्ध आवाज बलियो पार्छन्, दलहरू मिलेर गतार्थ भएर नागरिक जीवन विताइरहेका राजा विरुद्ध विष बमन गर्दै आफ्नो पाप लुकाउने प्रयत्न गर्छन् ।

नेपालबाट राजतन्त्र विदा भएको पनि १८ वर्ष वितिसकेको छ । आजको १८ वर्षे नेपालीले देखेको÷भोगेको दलीय सर्वसत्तावाद, विदेशी भक्ति, नेपाली मौलिकता र जनताको सांस्कृतिक तथा धार्मिक जीवनप्रति शत्रूता र सर्वदलीय सहमति गरेर हत्या, जघन्य भष्ट्राचार तथा सत्ता टिकाउनकै लागि गरेका अनाचारहरू हो । राणातन्त्र र राजतन्त्रलाई आजको पुस्ताले चिन्दैन । यदि चिन्छ भने गणतन्त्रका नाममा अव्यवस्थाहरू फैलाएर युवाशक्तिलाई विदेश जान बाध्य पार्ने र तिनको रेमिट्यान्समा “गणतन्त्र“का राजा बन्नेहरूलाई हो ।

लोकतन्त्र होस् वा प्रजातन्त्र आफैमा खराव हुँदैनन् । तर नेपाली लोकतन्त्रको विडम्वना भन्नुपर्छ कि यसका सारथीहरू एतिधेरै करप्ट र भोका रहेछन् कि आफ्नो भोक शान्त पार्न भूटानी शरणार्थीहरूको नाममा आफ्नै नागरिकहरुलाई बेच्न पनि पछि परेनन् यतिबिध्न हुँदा पनि दलीय संयन्त्रको नाममा तीन ‘शीर्ष’हरूको निर्लज्ज वैठकहरूले भ्रष्ट्राचार तन्त्रलाई सुरक्षित पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ । दलीय ‘झोले’ वकीलहरू भ्रष्ट्राचारीलाई जोगाउन तम्तयार छन्, विद्यार्थीहरू भ्रष्ट्राचारीका पक्षमा मौन छन् आदिआदि । दक्षिण अफ्रिकेली, पश्चिम अमेरिकेली गणतन्त्रका मालिकहरूबाट सायद यो सीप सिकेको हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्र वा गणतन्त्र आफैले गल्ती गर्दैन । लोकतन्त्र वा गणतन्त्रलाई माया गर्ने नेपालीको ठूलो संख्या छ । यही मायाका कारण जनमतका माध्यमबाट नेतृत्व चयन हुने गर्छ । हरेक पटक जनताको अभिमतमा कुठाराघात भएको छ । जनताबाट कार्यक्रता बनेका व्यक्तिहरू चाहेर होस् वा नचाहेर दलालीतन्त्रको एउटा अङ्गका रूपमा रुपान्तरित भएर सघन भ्रष्ट्राचार गर्न नेतृत्वलाई सघाई रहेको मात्र होइन प्रोत्साहित पनि गरिरहेको छ । साच्चिकै भन्ने हो भने आजका लोकतन्त्रवादीहरू अविश्वास, भ्रष्ट्राचार तथा दलालीतन्त्रका पर्यायवाची बनेका छन् ्र शीर्ष नेताहरूले सफाई दिंदैमा जनताले विश्वास गर्ने अवस्था छैन ।

लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै जवाफदेहिता हो । मान्छेले गल्ती गर्न सक्छन् – यो प्राकृतिक सत्य हो । तर गल्ती गर्दै जाने तर त्यो गल्ती स्वीकार गरेर सुधारको बाटो अवलम्बन गर्नु भन्दा अनेकौं षड्यन्त्र गरेर आफुलाई ‘सत्यब्रत’ देखाउनमा केन्द्रीत छन् । सबै दलका सबै नेता र कार्यक्रतालाई एकै डालोमा हालेर वदनाम गर्नु उचित हुँदैन तर आजको दलीय संयन्त्र ‘संस्थागत रूपमा भ्रष्ट्राचार र दलाली गर्न सिकाउने विश्वविद्यालय’का रूपमा स्थापित भएर काम गरिरहेका छन् । आज कुनै पनि साधारण व्यक्ति राजनैतिक दलका नेता वा कार्यक्रता “इमानदार“ हुन्छन् भन्ने कुरा मान्न तयार छैन । सत्य यही हो ।

गणतन्त्र सस्थागत गर्ने नाममा नेता व्यबस्थापन गर्ने संयन्त्र विकास गरिनु, समाजसेवा गर्छु भनेर आएका व्यक्तिहरूलाई जनप्रतिनिधि होइन ‘तलव लिने’ कर्मचारीमा रुपान्तरण गरेर समाज सेवाको पवित्र चेतनालाई ‘तलवी जनप्रतिनिधि’ बनाउनु गणतन्त्रवादीहरूले गरेको जघन्य निर्णय हुन् । जनप्रतिनिधिको पेट छ, बालबालिका छन् तिनले पनि तिनको पालन गर्नुपर्छ र पैसा चाहिन्छ तर तलव लिने व्यक्ति जनप्रतिनिधि हुनै सक्दैन – यो पनि सत्य हो । गणतन्त्र दिवस मनाउंदै गर्दा गणतन्त्रवादीहरूले जवाफ दिनुपर्छ कि जनप्रतिनिधिलाई तलव दिने व्यबस्था गरेपछि भ्रष्ट्राचार किन घटेन ?

वि.स. २०४७ मा पहिलो पटक तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले उदार अर्थतन्त्रको लागि अत्याधिक नाफामा चलिरहेका सरकारी संस्थाहरूलाई निजीकरणमा लैजाने निर्णय गरे । निजीकरणले देश किन विकास भएन – यसको उत्तर दिने दायित्व गणतन्त्रवादीहरूकै हो भने नाफामा चलिरहेका संस्थान, उद्द्योग, कलकारखानामा तथाकथित “मजदुर“ संगठन खोलेर ती संस्थाहरूलाई ध्वस्त पार्ने पापका मतियार पनि दलनै हौँ भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? अनुसन्धानहरूले प्रस्टसंग भनेका छन् कि सरकारी तन्त्र, विवि तन्त्र, सरकारी उद्योग तथा कलकारखानाहरू दलीय भागबन्डाका सिकार भएर वन्द भएका हुन् । आज कुनै पनि गणतन्त्रवादी यसको उत्तरदायित्व लिन चाहन्न । जवजव उत्तरदायित्वको कुरा आउँछ ‘नाफा नभएका संस्थानहरू वन्द गरिएको’भन्ने जवाफ आउँछ । अहिलेको पुस्ताले गणतन्त्रवादीहरू ‘उत्तरदायित्वहीन’ हुन्छन् भनेर बुझ्दैछन् ।

गणतन्त्रवादीहरूले जतिसुकै गफ हाँके पनि धर्मनिरपेक्षता, जातिवादी सोच र विदेशी प्रभुतालाई स्वीकार गरेको गणतन्त्र पटक्कै मन परेको छैन । हिन्दूराष्ट्र कुनै मुद्दा नै होइन । संबिधानले गरेको धर्मनिरपेक्षताको परिभाषालाई सम्मान गरेर धर्मपरिवर्तनकारी शक्तिउपर कठोर नियन्त्रण गरिएको भए जनताको चित्त दुख्ने थिएन । वाहिरी रूपमा गणतन्त्रवादी देखिए पनि धेरैजसो दलहरूले इसाईहरूको भक्ति गरेका छन् । नेपालको मौलिकता नष्ट हुँदै गर्दा रमाइलो मान्ने गणतन्त्रवादीसंग जनताको वितिष्णा बढ्दो छ । साथै सरकारी उद्योगहरू वेचेर “एउटा पनि उद्योग स्थापना गर्न नसकेको नेतृत्वप्रति युवाशक्तिको विश्वास छैन । सायद यो सत्य गणतन्त्रलाई होइन गणतन्त्रवादीहरूलाई पचाउन सजिलो छैन तर पचाइरहेका छन् ।

यतिबिध्न हुँदाहुँदै पनि मैले यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका कारण यसरी लेख्ने स्वत्रन्त्रता प्राप्त गरेको हुँ र जनताका रूपमा त्यो अधिकारको प्रयोग गरिरहेको छु भन्ने तत्थ्यचाहिं अनदेखा गर्न सक्दिन । विदेशी प्रतिमान बोकेको, विदेशीलाई प्राथमिकता दिने र मौलिकताको साटो तथाकथित प्रगतिशीलता र समाजवादका नाममा जनतालाई धोका दिने गणतन्त्रप्रति कुनै सहानुभूति वा समर्थन छैन । निश्चयनै, मजस्ता सर्वसाधारणले यसरी बोल्नु/लेख्नु गणतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि असल लक्षण होइन । नेताले बुझेर पनि बूझ पचाउने छन् तर जनताले कुरा बुझेका छन् र आशाको अर्को बाटो पनि जनताले अवलम्बन गर्ने छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
त्रिविको उत्तरपुस्तिका हराएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उत्तरपुस्तिका हराएको घटना छानबिन गर्न तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति

एमाले र कांग्रेसको समीकरण बन्न सक्दैनः अध्यक्ष ओली

झापा । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले बनेको सत्ता समीकरण स्वार्थसिद्धिका

बागमतीमा ४ दलबीच ५ बुँदे सहमति, हानेपाबाट बज्राचार्य बने मन्त्री

हेटौंडा । बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिमा तीन सदस्य नियुक्त गरेको छ