कानूनविपरित भत्ता बुझ्दै माननीयहरु

ऐनमा नभएको सुविधा लिइरहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदले गएकोे पाँच वर्षमा १ करोड ३० लाख रुपैयाँ बुझेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा काठमाडौं जाँदा–आउँदाको खर्चवापत मात्रै उनीहरूले कानूनविपरित बुझेको रकम १६ लाख ६ हजार १०५ रुपैयाँ छ। 

भानुभक्त आचार्य | खाेज पत्रकारिता केन्द्र

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीम भण्डारी २३ फागुनमा काठमाडौं गए। काम थियो, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान। निर्वाचनपछि ६ चैतमा धनगढी फर्किएका भण्डारीले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, विमान टिकट र फुटकर खर्च वापत कुल रु.४७ हजार ९२५ प्रदेश सभा सचिवालयबाट बुझे।

उक्त निर्वाचनका बेला दुईपटक काठमाडौं ओहोरदोहोर गरेकी उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरीले पनि सचिवालयबाट २२ हजार ९२५ रुपैयाँ बुझिन्। प्रदेश सभा सदस्यहरू चक्रबहादुर मल्ल, वीरबहादुर थापा, राजेन्द्रसिंह रावल र हीरा सार्कीले पनि १५ दिनभित्र दुई पटक काठमाडौं आउजाउ गर्दाको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, विमानको टिकट र फुटकर खर्च वापतको रकम लिए।

अघिल्ला कार्यकालका प्रदेश सभा सदस्यहरू

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले जेठ ५ गतेसम्म ३९ जना प्रदेश सभा सदस्यको खातमा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, यातायात खर्च र फुटकर खर्च बापतको १६ लाख ६ हजार १०५ रुपैयाँ हालिसकेको छ। अझै केहीको खातामा रकम पठाउन बाँकी छ।

सचिवालयमा मुख्यमन्त्री कमल शाह, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नरेशबहादुर शाही र राप्रपाकी प्रदेश सभा सदस्य खेमादेवी विष्ट बाहेक सबैले यस्तो भत्ता र खर्च प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन्। उनीहरूको भ्रमण आदेश सभामुख भीम भण्डारीले स्वीकृत गरेका हुन्।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गरेर फर्किएपछि सबैभन्दा धेरै भत्ता ५३ हजार ३२५ रुपैयाँ माओवादी सांसद ओमविक्रम भाटले बुझेका छन्। त्यस्तै जुनाकुमारी दानीले ५१ हजार ३६५ र अक्कल रावलले ५१ हजार २५ रुपैयाँ बुझेका छन्।

कानून विपरीतको सुविधा

‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ अनुसार प्रदेशकै कामका लागि हिंडेका सदस्यले समेत दैनिक भत्ता र भ्रमण भत्ता बाहेक अन्य सुविधा पाउने व्यवस्था छैन। उता प्रदेश सभा सचिवालयले भने ऐन अनुसार नै भत्ता उपलब्ध गराइरहेको दाबी गरेको छ।

“हामीले उहाँहरू (प्रदेश सभा सदस्यहरू) लाई प्रदेश सभाको काममा जाँदा–आउँदाको टिकट अनुसारको रकम, फुटकर खर्च वापत दैनिक एक हजार र दैनिक तथा भ्रमण भत्ता स्वरूप प्रति दिन २५०० का दरले उपलब्ध गराउँछौं” प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले भने, “शुरूबाटै यही भइरहेको छ।”

तर, ऐनमा टिकट खर्च र फुटकर खर्च दिने व्यवस्था छैन। ‘प्रदेश सभाको कामको सिलसिलामा स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्दा पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई अनुसूची १ अनुसार दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ’ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० मा उल्लेख छ। अनुसूचीमा सांसददेखि सभामुखसम्मलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ता रु.२५०० दिने उल्लेख भए पनि कति अवधिका लागि भन्ने छैन। तर, यही व्यवस्था देखाउँदै प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले आफ्नो निजी भ्रमणको खर्च पनि प्रदेश सभा सचिवालयबाट उठाएको पाइएको छ।

उपचारका लागि काठमाडौं जान २०७८ मंसीर २१–२७ गतेको भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएकी प्रदेश सभा सदस्य उमादेवी वादीले यात्रा खर्च, दैनिक भत्ता र फुटकर खर्च गरी कुल रु.२९ हजार २५ प्रदेश सभा सचिवालयबाट बुझिन्।

त्यस्तै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा संसदको गतिविधि अध्ययनका लागि भन्दै २० फागुनमा काठमाडौं गएका अक्कल रावलले पनि उस्तै शीर्षकमा कुल ३० हजार ९४५ रुपैयाँ बुझे। २५ माघ २०७८ मा उपचारका लागि भन्दै काठमाडौं गएका हर्कबहादुर कुँवरले ८ हजार १२५ रुपैयाँ बुझे। त्यही कारण देखाएर मालामती रानाले ३२ हजार ७२० र सुशीला बुढाथोकीले २७ हजार ८०५ रुपैयाँ बुझे।

प्रदेश सभाका लेखा अधिकृत भीमबहादुर ऐर शुरूदेखि नै दिंदै आएको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता र अन्य खर्चबापतको रकमलाई यस पटक पनि निरन्तरता दिइएको बताउँछन्। लेखा परीक्षणमा समेत बेरुजु नदेखिएकाले यस्तो सुविधालाई निरन्तरता दिइएको उनको जिकिर छ।

उनी भन्छन्, “कानूनमा यो त्रुटि छ, त्यसैले अलिक अलमल बनाएको हो।”

सभामुख भीम भण्डारी सांसदहरू काठमाडौं जाँदा हुने खर्चको दाँजोमा सचिवालयले दिने भत्ता सामान्य रहेकोे बताउँछन्। उनी भन्छन्, “काठमाडौंको सामान्य होटलमा दैनिक ३५०० भन्दा तल कोठा पाइँदैन। एक दिनमा हजार–पन्ध्र सयमा खाना पुग्दैन। यसरी हेर्दा यहाँ दिइएको सेवा सुविधा खास केही होइन। तर, बाहिरबाट हेर्दा यो कानून अनुसार भएन भनेर हल्ला भइरहेको छ।” जनप्रतिनिधिलाई आवश्यकता अनुसार दिइने खर्चलाई ठूलो मामिला बनाउनु नहुने उनले बताए।

लेखाको बेवास्ता

ऐन र नियमावलीमा नरहेको यो सुविधा प्रदेश सभा सदस्यहरूले पाँच वर्षदेखि लिइरहँदा पनि आन्तरिक लेखा परीक्षक र अन्तिम लेखा परीक्षक दुवैले यस्तो रकमलाई बेरुजुमा राखेका छैनन्।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेय लेखा परीक्षण गर्दा ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ र ‘भ्रमण खर्च (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७२’ अनुसार गरिएको बताउँछन्।

यद्यपि, ऐनको यो व्यवस्थाबारे खोपकेसँगको कुरापछि मात्रै थाहा पाएको दाबी गरेका उनले उल्टै सोधे, “महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने अन्तिम लेखा परीक्षणमा पनि यो कुरा किन आएन होला त ?”

पूर्व कार्यवाहक महालेखा नियन्त्रक सुकदेव खत्री भने सांसदहरूले बुझेको मध्ये रु.२५०० बाहेकको बाँकी सबै खर्च र भत्ता फिर्ता हुनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “दुई वटा कानुनमा टेकेर सेवा सुविधा लिन पाइँदैन। यसरी लिएको सुविधा गैरकानुनी नै हो। ”

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय यसलाई कानूनको मस्यौदा गर्दा ध्यान नपुगेको र अनुभवको कमी भएको रूपमा अथ्र्याउँछन्।

उनी भन्छन्, “सर्सर्ती हेर्दा यो गैरकानूनी देखिन्छ। शाब्दिक अर्थमा यो बेरुजु नै हो। तर मुख्य कारण चाहिं कानूनमा ‘ग्याप’ भएको हो।” २०७४/७५ मा संघीय सरकारले पठाएको नमूना कानूनलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्दा पनि समस्या आएको उनको बुझाइ छ। यसबारे अदालतमा मुद्दा परे यो सुविधा बदर हुनसक्ने उनी बताउँछन्।

अन्य प्रदेशमा यस्तो छैन

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न काठमाडौं पुगेका अन्य प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यले पनि यस्तै सुविधा लिएका छन् त ? यसबारे खोजी गर्दा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता साथै प्लेन टिकट र फुटकर खर्च पाउनेहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यहरू मात्र भेटिए।

कोशी प्रदेशले प्रदेशको कामका लागि काठमाडौं जाने सांसदलाई यातायात खर्च मात्र उपलब्ध गराएको रहेछ। कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र मधेश प्रदेशले भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न जानेलाई कुनै सुविधा उपलब्ध गराएका छैनन्।

“यो उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा हो, संसदको काम होइन” गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका उपसचिव प्रेम सुवेदीले भने, “उहाँहरू अफैं आफ्नै खर्चमा जानुभयो।”

कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव जीवनराज बुढाथोकी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जाने प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई सचिवालयले भत्ता वा अन्य खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था नभएको र त्यो आवश्यक पनि नरहेको बताए।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन प्रदेश सभाले बनाएको खर्च वा भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड अन्तर्गत निर्वाचनको काममा काठमाडौं जाने सांसदलाई भत्ता उपलब्ध गराउने मामिला नपरेको बताउँछन्।

बागमती प्रदेश सभाका सदस्यहरूले पनि यस्तो भत्ता पाएका छैनन्। “उहाँहरूले माग्नुभएको छैन, हामीले पनि दिएका छैनौं” सचिव कृष्णहरि खड्का भन्छन्, “मतदान गर्न गएका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई भत्ता दिने कुरा पनि त भएन नि, हैन ?”

मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डल पनि मतदान गर्न काठमाडौं पुगेका सांसदलाई प्रदेश सभाबाट कुनै सुविधा नदिइएको बताउँछन्।

यो विषयलाई ठूलो बनाउनुहुँदैन : सभामुख भण्डारी

गएको पाँच वर्षदेखि प्रदेश सभा सदस्यहरूले लिइरहेको फुटकर खर्च, प्लेन भाडा इत्यादि ऐन विपरीत होइन र ?

प्रदेश सभाले बनाएका कानून अधुरा छन्। केही बाझिएका पनि छन्। ऐन अनुसार नियमावलीमा छैनन्, नियमावलीमा भएकालाई समेट्ने गरी ऐन पनि बनेका छैनन्। त्यसैले अलिक विरोधाभास देखिएको हो।

सेवा–सुविधाको कुरा तपाईंले उठाइहाल्नुभयो; सांसदलाई संघीय राजधानी काठमाडौं जानुपर्ने हुन्छ, उसले त्यहाँ जाँदा २५०० दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँछ। तर, काठमाडौंको सामान्य होटलमा बस्ने हो भने पनि दैनिक ३००० हजार ३५०० भन्दा तल कोठा पाइँदैन। एक दिनमा हजार–पन्ध्र सयले खाना पुग्दैन। यसरी हेर्दा उसले पाउने सेवा–सुविधा केही होइन। तर, बाहिरबाट हेर्दा त कानून बनेन, यो नीति अनुसार भएर भनेर हल्ला भइरहेको छ।

हामीले सरकारी काममा जाने बेला मात्र टिकट खर्च दिन्छौं। अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा सबै जानुपर्ने भएर यो सुविधा दिइएको हो। हामीले कसैलाई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि टिकट खर्च उपलब्ध गराउँदैनौं।

‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ मा त त्यो सुविधा उल्लेख छैन नि ?

बस्ने–खाने कुरामा त प्रष्ट छ, दैनिक २५०० रुपैयाँ हो। आउने–जाने सन्दर्भमा अधिवेशनमा आउने बेलामा टिकटको व्यवस्था छ काठमाडौं जाने–आउने विषयमा दिंदा पनि त्यति समस्या भइहाल्ला जस्तो लाग्दैन।

कानूनमा नभएको कुरामा तपाईंले समस्या भइहाल्दैन भनेर जोगाउन मिल्छ र ?

सीधा हेर्दा तपाईंले भने जस्तो लाग्ला, त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन। तर, तपाईं हामीले बुझेजस्तो कानूनले पूर्णता पाएको छैन ।

दैनिक भत्ता रु.२५०० पनि कति दिनका लागि भन्ने ऐनमा स्पष्ट छैन त ?

नेपालको संविधान, ऐन, प्रदेशको ऐन, नियमावली सबै पूरा भइसकेका छैनन्। त्यसैले कसैले गलत नियत राखेर राज्य स्रोतको दोहन गरिरहेको छ भने त्यो अपराध नै हो। तर, आवश्यकतामा गरिने खर्च त्यो पनि जनप्रतिनिधिको विषयलाई ठूलो इस्यु बनाउनु उपयुक्त हुँदैन।

उसो भए, कानून विपरीत भुक्तानी गरिरहने ?

परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय धेरै छन्। प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिकका विषयमा पनि धेरै कुरा अधुरा छन्, ती सबैलाई हामी संशोधनमा लैजान्छौं।