‘नागरिकता विधेयकलाई अस्वीकृत गरिएको भनिएको छैन, दराजमा थन्किएको मात्र भनिएको छ, यसको चाबी खोल्ने कि नखोल्ने ?’
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही दिनदेखि नागरिकतासम्बन्धी विधेयकबारे सरोकारवाला विज्ञसँग चरणबद्धरुपमा परामर्श गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा बुधबार उनले संविधान तथा कानुनविद्सँग सो सम्बन्धमा परामर्श गर्दै संसद्बाट सबै अङ्ग पुगेको, सभामुखले प्रमाणित गरिसकेर बाटोमा रोकिएको विधेयकलाई बाटोमै मर्यो भनेर राष्ट्रपतिको मर्जी वा खुसीमा छाडिदिने हो भने संसद्को सार्वभौमिकता कहाँ पुग्छ, भनी जिज्ञासा राखेका थिए ।
सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले भने, “भोलि पनि यस्तै परम्परा बस्यो भने जनताले चुनेर पठाएको संसद्को अर्थ के हुन्छ ? व्यवस्था खलबलिन्छ कि खलबलिँदैन ? व्यवस्था खलबलियो भने राष्ट्र खलबलिन्छ कि खलबलिँदैन ?” राष्ट्रपतिलाई उदृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले आफूलाई संविधानको संरक्षक, पालक र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धक हुनुको नाताले संसदीय व्यवस्था जोगाउने संवैधानिक आधार चाहियो कि चाहिएन भनी जिज्ञासा राखेका थिए । शक्तिशालीले जे पनि गर्ने अथोरीटीरियन (सर्वसत्तावादी) लाई ७० वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर कसैको ‘स्वविवेक’ प्रयोग गर्ने व्यवस्था फालेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, “अब यो विधेयकलाई अस्वीकृत गरिएको भनिएको छैन, दराजमा थन्किएको मात्र भनिएको छ, यसको चाबी खोल्ने कि नखोल्ने ?”
सरकारले फेरि यो विधेयकलाई संसदमा लानुपर्छ भन्ने संविधान तथा कानुनविद्को रायमा थप प्रश्न गर्दै उनले यो विधेयकको अस्तित्व छैन भन्ने कसरी प्रमाणित गर्ने भनी जिज्ञासा राखेका थिए ।
उनले आफ्नो चिन्ता राष्ट्रपतिले विधेयक अस्वीकार गरेपछि त्यो मर्ने र त्यही नजिर बस्यो भने संसदीय व्यवस्था के हुने भन्नेमा रहेको स्पष्ट पारेका थिए । सत्तरी वर्ष भौँतारिएर ल्याएको प्रणालीमाथि देखिएको यो सङ्कटबाट बचाउने आधार चाहियो, आधार के दिनुहुन्छ भनी राष्ट्रपति पौडेलले संविधान तथा कानुनविद्सँग जिज्ञासा राखेका थिए ।
यो सङ्कटको यस्तो समाधान खोजौ अब आउने राष्ट्रपतिले फेरि त्यस्तो कार्य कहिल्यै नगरोस् भन्दै उनले कानुन र न्याय फरक कुरा भएको र यो सन्दर्भमा जनता, देश र व्यवस्थालाई न्याय गर्न राष्ट्रको अभिभावकको हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारी के हो परामर्श गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले अघिल्लाले जे गरेगरे, पछिल्लाले जे गर्लान्गर्लान् भनेर आफूले उम्किने हो भने मुलुकमा कस्तो परिणाम आउँछ भनी जिज्ञासा राखेको प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले जानकारी दिए ।
साथै उनले यो संवैधानिक सङ्कटबाट मुलुकलाई जोगाउन र व्यवस्थालाई बचाउन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि केही न केही आधार चाहियो भन्ने कानुनविद्को रायमा प्रतिप्रश्न गर्दै यो विधेयकसम्बन्धी यो सम्पत्ति, संसद्, सरकार वा राष्ट्रपति कसको हो भनेका थिए । परामर्शमा संविधानविद् डा विपीन अधिकारी तथा कानुनविद्हरु डा रुद्र शर्मा तथा कृष्ण बस्याल थिए । उनीहरूले मिश्रित राय दिएका थिए ।
