नक्कली शरणार्थी प्रकरण ओली र देउवाका पालामा किन छानबिन भएन ?



नारायण गाउँले ।
लहरोले हल्लाउने पहरोको टुप्पोमा स्वयं देउवा र ओली रहेको सङ्केत देखिएपछि अब यो सरकार धेरै टिक्ने देखिएन । ओलीले त यो काण्डमा आफू पहिल्यै जानकार रहेको र आफ्नालाई मात्रै फसाइए ‘गोप्य प्रमाण’ बाहिर ल्याउने धम्की दिइसके । त्यो भनेको ममात्रै होइन, देउवा पनि सँगै छन् भनेको हो ।

अब यी दुई दलनिकट पत्रकार र बुद्धिजीवीले कांग्रेस र एमाले मिलेर ’देशलाई स्थायित्व र निकास’ दिनुपर्छ भन्न सुरु गर्नेछन् । हिजोसम्म चासो नदेखाएका मुद्दा बाहिर ल्याउने छन् र विषयान्तर गर्ने कोसिस हुनेछ । अबको राजनीति भनेको पानी धमिल्याउने, अस्थिरता सिर्जना गर्ने र अपराधी बचाउनेमा केन्द्रित हुनेछ ।

नत्र प्रचण्डलाई क्रान्तिकारी र स्वच्छ नेताका रूपमा प्रसंशा गर्दै पार्टी नै समर्पण गरेर पाइलट बनाएको एमाले र बारम्बार माओवादीलाई लोकतान्त्रिक र अग्रगामी शक्ति भनेर सँगै चुनाव लडेको र आफैले भोट हालेको कांग्रेसले आज आएर क्यान्टोनमेन्टको मुद्दा उठाउनुको अर्थ के हुन्छ ? कतिपल्ट प्रधानमन्त्री भए ओली र देउवा ? किन छानबिन गरिएन ? किन कारबाही भएन ?

देशको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती र मानमर्दन गर्ने यो नक्कली शरणार्थी काण्डलाई टुङ्गोमा पुग्न मद्दत र दबाब दिऊँ ! कम्तिमा आधा भ्रष्टहरू पर्दाफास हुनेछन् । अर्को पल्ट क्यान्टोनमेन्टदेखि ओम्नीसम्मका काण्डबारे लडौंला । सबैलाई एकैपल्ट छानबिन या कारबाही गर्नुपर्छ भन्नु व्यवहारमा कसैलाई पनि छुनु हुँदैन भन्नुजस्तै हो ! मलाई ‘पोलिटिकल्ली इन्करेक्ट’ देखिए पनि काठमाडौंका मेयरले नयाँ र पुराना नेताबारे लेखेको त्यो स्ट्याटस शतप्रतिशत सत्य र मनको आबाज जस्तो लाग्छ ! सबै चोर हुन्, थिए र रहनेछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राष्ट्र किन आज ‘ग्रे जोन’मा पुग्यो, जाँच गर्न तत्काल स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्छ

-डा. युवराज संग्रौला नेपालको रास्ट्रभाषा नेपाली अहिले घृणा व्यक्त गर्ने अस्लिल, हिंसात्मक उत्तेजना

भिट्ठामोड सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महोत्तरीको भिट्ठामोड सुक्खा बन्दरगाह

राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै, बैठकमा सरकारले पाँच अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै

काठमाडौं । सरकारले जारी गरेका ६ मध्ये ५ अध्यादेश आज राष्ट्रियसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत

कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोध्ने मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने तयारी