संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा
काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दश दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार भएको छ । उनीहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्यायको काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
त्यस्तै सरकारी सेवा लिन लाग्ने समय घटाउनेदेखि प्रहरी समायोजनसम्मका विषय समेटेर गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्यएको हो । कार्यक्रममा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने, विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टी सहभागी छन् ।
