नेपाल राष्ट्र र नेपाल राज्य भन्दा माथि नेपालमा दलहरू छन् !



केशवप्रसाद भट्टराई ।
प्रजातन्त्रको समाजबाद वा पूँजीवाद दुवै आर्थिक व्यवस्थाहरूसँगको सम्बन्ध प्रितिकर रहेको छैन । समाजवाद र पूँजीवादका मूल मर्मलाई नबिथोलिकन दुवैका लाभहरूलाई मिसाएर आफ्नो आर्थतन्त्र निर्माण गरेका प्रजातन्त्रहरूले मात्रै समस्या र चुनौतीहरूलाई झेल्दै आफ्नो उन्नति र प्रगति गरिरहेका छन् । हाम्रो कुरा नगरौँ हामीकहाँ प्रजातन्त्र भन्दा माथि दल तन्त्र, राज्य भन्दा माथि दल । हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको दलीय अर्थतन्त्र । शिक्षा, स्वास्थ, सरकारी सेवा को कुरा छोडौँ न्याय पनि दलीय । २०४६ वा २०६२–६३ हाम्रो प्रजातन्त्र र गणतन्त्रलेले पृथ्वी नारायण शाह, कालुपाँडे, बहादुर शाह वा झागल गुरूङ्, अमर सिँह वा बिसे नगर्ची, अभिमान सिंह बस्नेतहरूको नाउमा कुनै शैक्षिक सँस्था, अस्पताल स्थापना गरेको , कुनै राजमार्ग बनाएको छ ?

तर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नेताहरूको नाउमा हेर्नोस् त । अन्यत्र जानु पर्दैन, महाराजगन्जको शिक्षण अस्पताल जानोस् त त्यहाँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सवै नेताका नाउँमा त्यहाँको शिक्षण अस्पताल कलेज भन्दा माथि रहने गरी, जुन कलेजका विद्यार्थी पढाउन त्यो शिक्षण अस्पताल खडा गरियो त्यो कलेज प्रशासनको कुनै नियन्त्रण नरहने प्रतिष्ठानहरू खडा छन् ।

नेपाल राष्ट्र र नेपाल राज्य भन्दा माथि नेपालमा दलहरू छन् । नेपालको इतिहास भनेको दलहरूको इतिहास । अनि उनीहरूले सुखी, समृद्ध र सभ्य राष्ट्र बनाउने । हामी र हाम्रा सन्तानले सुनौलो भविष्यको सपना देखेर बस्ने । एमाले र काङ्ग्रेसले हानथाप –उछिन –पाछिन गरेर बनाएको महान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको एउटा झाँकी त फोटो नै भयो !

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पाथीभरासहित ताप्लेजुङका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात

ताप्लेजुङ । सामान्य वर्षासँगै जिल्लाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा मङ्गलबार साँझदेखि हिमपात भएको छ

चिसो बढेसँगै वीरगञ्ज महानगरका विद्यालय तीन दिन बन्द

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरले अत्यधिक चिसो बढेसँगै आजदेखि तीन दिन महानगरभित्रका विद्यालयको पठनपाठन

भूकम्पको मनोवैज्ञानिक असर कायमै, संयमता अपनाउन आग्रह

प्रगति ढकाल, काठमाडौं । मङ्गलबार बिहानकै भूकम्पले अधिकांशलाई निद्राबाट ब्युँझायो । चिसो मौसममा

सशस्त्रका चार डीआईजीको पदावधि एक वर्ष थप गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका चार नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को म्याद एक