महाअभियोग प्रस्ताव नयाँ संसदमा अभिलेखको रुपमा रहने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले नयाँ नियमावलीमा सहमति जुटाएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभाको नियमावली टुंग्याएको हो । बैठकमा केही सदस्यहरुले नियमावलीमा फरक मत राख्ने भनेपनि सबै कुरामा सहमति भएको नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य रमेश लेखकले बताए ।
उनले बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव, फौजदारी अभियोग र स्वार्थ बाझिएको विषयमा निस्कर्ष निकालेको जानकारी दिए । उनले समितिले कुनैपनि प्रतिनिधि सभासदहरुलाई फौजदारी अभियोग लागेर अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा अभियुक्त पूर्पपक्षका लागि थुनामा बसेको अवस्थामा वा फरार भएको अवस्थामा समेत सांसदबाट निलम्वन हुने व्यवस्थामा सहमति जुटेको बताए ।
उनले अदालतले फैसला गरेर कसैलाई कैदमा पठायो भने कैदमा राखिएको अवस्थामा पनि निलम्वन हुने, कैदमा बस्नुपर्ने तर कैदमा नबसेर फरार रहेको अवस्थामा पनि निलम्वन हुने प्रावधानमा सहमति जुटेको बताए ।
लेखकले महाअभियोगलाई अनिर्णयको अवस्थामा राख्नुहुँदैन भन्ने समितिको मूल भाव रहेको बताए । उनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि प्रस्तुत हुने महाभियोग ५ महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको बताए ।
उनले संसदको अवधि ५ महिना भन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग आएपनि द्रुत गतिमा बाँकी रहेको समय भित्र नै महाभियोगको टुंगो लगाउने निर्णय गरेको बताए । यदि संसदको अवधि १५ दिन वा त्यसकै आसपास मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा भने अर्को निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाका लागि अभिलेखका रुपमा रहने र त्यस विषयमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उनले महाअभियोग नयाँ संसदले अघि बढाउने चाहेको खण्डमा मात्रै अघि बढ्ने बताए । अरु संवैधानिक पदका सदस्यहरुको महाभियोग प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाईबाट टुंगिने भएपनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको महाअभियोग भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाबाट नै टुंगिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
