प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । एक वर्षदेखि कामूका भरमा सर्वोच्च अदालत सञ्चालन भइरहेकामा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक सुरु हुने बित्तिकै सभामुखसँग समय माग गरेर नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको महाअभियोगको प्रस्तावमा के भइरहेको छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
संसद्मा भएका कानुन अर्को अधिवेशनमा निष्क्रिय हुने, तर महाअभियोगका विषयमा संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा कुनै कुरा उल्लेख नभएकाले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका आधारमा पेस गर्न सांसद केसीले माग गरे ।
अहिलेको जसरी महाअभियोगलाई तरबार झुन्ड्याए जसरी राख्नु कानुनको उपहास र संविधानवादको विरुद्धमा भएकाले यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन उनले आग्रह गरे ।
कांग्रेसकै सांसद डा प्रकाशशरण महतले नयाँबसपार्कमा सोमबार भएको घटनामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै साना व्यवसायीको मोबाइललगायत पसलमा दिनदहाडै लुटपाट मच्चिँदा पनि सरकारले शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको बताए ।
मिनी बस र बस व्यवसायीले कानुनअनुसार पार्किङ सुविधा पाउनुपर्ने र मजदुरका नाममा भएका गतिविधिका दोषीलाई छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न उनले माग गरे ।
मजदुरका नाममा गैरमजदुर प्रवेश गरेर घटना भएको हो कि भनी उनले यथार्थ छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए । यो घटनामा तत्काल परिणाम आउने गरी काम गर्न र यातायात मजदुरका जायज माग सम्बोधन गर्न पनि सांसद महतले आग्रह गरे ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संविधानमा कतै जनयुद्ध नलेखिएको भए पनि फागुन १ गते किन सार्वजनिक बिदा दिइयो भनी प्रश्न गरे ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संसद् यात्रामा यातायात अवरुद्ध गर्दा आफैँ दुई घण्टा जाममा फसेको उल्लेख गर्दै उनले जनतालाई दुःख नदिइ यात्रा गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
रासायनिक मल अभाव हुन थालेकाले बेलैमा मल आउने वातावरण बनाउन पनि सांसद सुवालले माग गरेका थिए । जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगलाई निजीकरण गरिँदा कपडालगायत सबै चीजबीजमा परनिर्भर हुनुपर्ने घटनाबाट पाठ सिक्न पनि सांसद सुवालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
