रविलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेल्नेहरुले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ



डा. भीम रावल ।

नेपालको संविधान र कानून विपरीत दोहोरो नागरिकताको ढोका खोली जनसंख्याको राजनीतिबाट नेपालको चीरकालिन अस्तित्वमा नै आँच पुर्याउने एउटा खेललाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ । संविधान र कानूनको रक्षा भई राष्ट्रियतासँग जोडिएको नागरिकताको विषयमा भएको एउटा वेथिति रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालत र मुद्दा दायर गर्ने तथा संविधान र कानूनको रक्षाका लागि वहस पैरवी गर्ने सबैको काम प्रशंसनीय छ। सर्वोच्चको फैसलाले निम्नलिखित कुराहरुको समाधान हुनुपर्ने देखिएको छः

१) संविधान र कानूनको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गर्नेलाई कानून बमोजिम दण्ड सजाय हुनु पर्ने प्रावधानको कार्यान्वयन ।

२) दोहोरो नागरिकता दिने कार्यमा संलग्न कर्मचारी समेतका व्यक्तिहरुको छानबिन गरी कानूनी कार्वाही हुनुपर्ने ।

३) आम निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने क्रममा रवि लामिछानेजीको नागरिकताबारे निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्दापर्दै आयोगले प्रचलित कानूनको अवज्ञा गरी उम्मेदवारी कायम किन गरेको हो भन्नेबारे छानबिन गरी कर्तब्य निर्वाह नगर्नेहरुको बारेमा यथोचित कानूनी कार्वाहीबारे निर्णय गर्ने ।

४) नागरिकताबारे गम्भीर प्रश्न जनता र अदालतमा उठेको व्यक्तिलाई नै गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनाउनको लागि भूमिका खेल्ने र निर्णय गर्नेहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने ।

५) अब उप्रान्त कुनैपनि व्यक्तिले संविधान र कानूनको उल्लंघन गरेको तथा अपराध कार्यमा संलग्न भई मुद्दा चलिरहेको स्थितिमा राजकाज र राज्य सञ्चालनका जिम्मेवार पदमा पुर्याउने क्रियाकलाप रोक्ने ।

६) यस घटनाबाट पाठ सिक्दै राजनीतिलाई स्वच्छ र स्वस्थ बनाउनको लागि गलत क्रियाकलाप रोक्नुका साथै त्यस्तो काममा संलग्नहरुलाई प्रश्रय नदिने ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
‘सुखानी हत्याकाण्ड पञ्चायती जल्लादहरुले गरेको अत्यन्त पाशविक हत्या थियो’

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सुखानी हत्याकाण्ड अत्यन्त पाशविक र दर्दनाक भएको बताएका

वन्यजन्तु-मानव द्वन्द्वः चितवनमा ६ महिनामा दश जनाको मृत्यु

चितवन । वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी चालु आर्थिक वर्षमा १० जनाको मृत्यु भएको छ

यसरी मानसिक तनावलाई नियमन गरौँ

-डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । मानसिक तनाव (Mental Stress) भनेको मानसिक र शारीरिक अवस्था

संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको