शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हाम्रो प्राथमिकता रहनेछः मुख्यमन्त्री गिरी(अन्तरवार्ता)

देउखुरी । बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा लीला गिरी नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि माघ ५ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत लिएपछि उनले केही दिनमै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् ।

विभिन्न पार्टी मिलेर बनेको सरकार विगतमा जस्तो सजिलो नभए पनि छलफल र सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको मुख्यमन्त्री गिरीको भनाइ छ । यसअघिका प्रदेशका १३ मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर मुख्यमन्त्री गिरीले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै नौ कायम गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले सरकारको पूर्णतासँगै सत्ता साझेदार दलहरुको सहकार्यमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने तयारी पनि अगाडि बढाएका छन् । प्रस्तुत छ नवनियुक्त मुख्यमन्त्री गिरीसँग राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस)का लागि समाचारदाता भरत केसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

मुख्यमन्त्री हुनुभएकामा यहाँलाई बधाई छ । भिन्नभिन्न दलका सांसदलाई कसरी मिलाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ ?

धन्यवाद । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनले कुनै पनि पार्टीलाई बहुमत दिएन । यस निर्वाचनले दलहरुका बीचमा साझेदारी गरी अगाडि बढ्न जनादेश दिएकाले बहुमतीय सरकार निर्माण गरेका हौँ । प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिँदै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने र त्यसबाट सबै दलका भावनालाई समेट्ने प्रयासमा छौँ । चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम बनाउने छौँ । समग्रमा प्रदेश सरकारले ल्याउने न्यूनतम् साझा कार्यक्रमले धेरै विषयलाई स्पष्ट पार्ने नै छ ।

सत्ता साझेदार दलका बीचमा छलफल गरिरहेका छौँ । प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारको खर्च घटाउने कामलाई हामीले प्राथमिकता साथ सुरुआत गरिसकेका छौँ । अनावश्यक मन्त्रालय कटौती गर्ने र खर्च कम गर्ने योजनाका साथ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अनावश्यकरूपमा खर्च गर्ने छैन र अनावश्यक सवारीसाधन समेत खरिद गर्ने छैन । जनतामा असल प्रभाव पर्ने काममा पक्कै पनि सबै सहयात्रीहरुको साथ रहने नै छ ।

प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउन के सोच्दै हुनुहुन्छ नि ?

खासमा राजनीतिक अस्थिरताका कारणले धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । जनतामा निराशा मात्रै होइन, एक प्रकारले आक्रोस पनि छ भन्ने मैले बुझ्छु । हिजो कतिपय विषयमा हेक्का नराख्दा र सबै शून्यबाट सुरु गर्नुपर्दा कतिपय त्रुटिहरु भएका छन् । कमीकमजोरी जोसुकैबाट भएको होस् समग्रमा जनताले बुझ्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वलाई नै हो । अब हामीले तिनै विगतका कमीकमजोरी र त्रुटिहरुबाट पाठ सिकेर प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेछ । जनतामा निराशा होइन, आशाका किरण सञ्चार गर्नुछ । दलहरुका बीचमा साझेदारी गरी बहुमतीय सरकार निर्माण गरेका छौँ । सत्ता साझेदार दलका बीचमा छलफल गरिरहेका छौँ । प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारको खर्च घटाउने कामलाई हामीले प्राथमिकता साथ सुरुआत गरिसकेका छौँ ।

सत्ता साझेदार दलको सहकार्यमा न्यूनतम् साझा कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ । यसमा प्रदेश सरकारका प्राथमिकताहरु के-के रहलान् ?

प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सोही अनुरुपका कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक पुनर्संरचना र जनशक्तिको परिचालन तथा क्षमता विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ । प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा कृषिलाई लिएका छौँ र सोही अनुरुपका कार्यक्रमहरु बनाएका छौँ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, उद्योगहरूको संरक्षण, स्थापना र स्थानीय स्रोत साधानमा आधारित उद्योगको विकास गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको विशेष चासो रहेको छ ।

पहिलो कुरा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको खाँचो छ । जनतामा समग्र राजनीति र अहिलेको नयाँ व्यवस्थाप्रति नै एक प्रकारको वितृष्णा बढाउने खालका कोशिस भइरहेका छन् । कतिपय हाम्रै तौरतरिकाले पनि जनतामा निराशा उत्पन्न गराउने काम गरेको छ । हामीले सकेसम्म निराशालाई आशामा बदलेर प्रदेश सरकार जनताको सरकार हो, जनपक्षीय काम गर्ने संरचना हो भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्नुपर्नेछ । हामीले आफूहरुलाई सेवकका रुपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ ।

जनतामा विकासप्रति तीव्र चाहना छ । जनआकाङ्क्षा अस्वाभाविक पनि होइन । तर हाम्रा सीमित साधन स्रोत र सामथ्र्यले असीमित काम एकै कार्यकालमा गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा बसेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा नै सकेसम्म धेरै विषय प्रष्ट हुने गरी प्रस्तुत हुनेछौँ । प्रदेशको आम्दानीका क्षेत्रको वृद्धि गर्दै सामथ्र्यको विकास गर्ने र जनतामा सुशासनको अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम बनाउने कुरा नै हाम्रो प्राथमिकता रहने छ ।

तपाईंले भनेजस्तै जनतामा आशाको सञ्चार हुनेगरी कस्तो खालको प्रारम्भिक खाका र अवधारणा ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको यो तेस्रो र अवधिका हिसाबले दोस्रो हो । पहिलो तथा संस्थापनाकालमा प्रदेशको मन्त्रीका रुपमा केही वर्ष अनुभव पनि हासिल गरिएको छ । हामीले त्यसबेला नै प्रदेशका समृद्धिका आधार तयार पर्ने र तिनै आधारलाई साकार पार्न उपयुक्त कार्यक्रमका ढाँचासमेत बनाएका थियौँ । त्यसबेलामा हामीले सुरु गरेका भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई पूर्णता दिनेतर्फ नै हाम्रो ध्यान रहने छ । अधुरा रहेका गौरवका आयोजनालाई अगाडि बढाउने छौँ ।

सङ्घीय सरकारले सुरु गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका गौरवका योजनाहरुको पूर्णतातर्फ नै हाम्रो ध्यान रहने छ । तीनै तहका सरकारको ध्यान नै समृद्ध मुलुक निर्माणमा केन्द्रित गराउनुपर्नेछ । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गहरुको पूर्णता, स्तरोन्नति र विस्तार गर्नुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले सुरु गरेका रामपुर-कपुरकोट मार्ग र उत्तर-दक्षिणका मार्गका अवधारणालाई साकार पार्नु पर्नेछ । सङ्घीय सरकारका आयोजनालाई सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउने र प्रदेश सरकारको रामपुर-कपुरकोट सडकलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने छौँ । यससँग जोडेर उत्तर दक्षिणका सडक र पुलपुलेसा निर्माण गर्ने बिगतको योजनालाई तदारुकताका साथ बढाइने छ ।

साथै पर्यटकीय हिसाबले गन्तव्य निर्माण गर्ने, हिल स्टेशनहरु, पुथा, सिस्ने हिमालदेखि रेसुङ्गा, स्वर्गद्वारी, तिनगिरे, पाणिनि तपोभूमि, रुरुक्षेत्र, रेसुङ्गा धामलगायतका क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाइनेछ भने पर्वतीय शृङ्खलामा पदमार्ग तथा हिल स्टेशन निर्माण गर्ने र लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटन परिपथको विकास गर्ने कार्यक्रम बनाउनेछौँ । धार्मिक पर्यटनलाई लुम्बिनीदेखि रुरु रेसुङ्गा, स्वर्गद्वारी, बागेश्वरी, सुपादेउरालीसम्म जोडेर धार्मिक पर्यटनका रुपमा अगाडि बढाउनेजस्ता विगतमा पर्यटकीय र सांस्कृतिक हिसाबले बनाएका योजनालाई साकार पार्ने कार्यक्रम बनाउनेछौँ ।

अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, विविधीकरण, व्यवसायीकरण गर्ने कार्यक्रम बनाउनेछौँ । किसानलाई आयआर्जन बढाउने गरी नयाँ कार्यक्रम बनाउने र कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउनु पर्नेछ । उद्योग र पर्यटनलाई जोड्ने हाम्रा प्राथमिकता हुन् । अबको पाँच वर्षमा प्रदेशका जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुनेगरी कुनै न कुनैरुपमा सङ्घीयताले हामीलाई छोयो भन्ने महशुस हुने गरी काम गर्नेछौँ ।

यहाँले लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने आधारहरु के-के देख्नु भएको छ ?

हामीले यसअघि प्रदेशको पहिलो कार्यकालमै प्रदेशका समृद्धिका आधार तयार पारिसकेका छौँ । पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएका शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा हामीले समृद्ध प्रदेशका आधारलाई साकार पार्ने उपयुक्त कार्यक्रमसमेत बनाएर अगाडि बढेका थियौँ । अहिले ‘समृद्ध प्रदेश : आत्मनिर्भर लुम्बिनी’को लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्दै अघि बढ्न खोज्दैछौँ ।

यस प्रदेशमा सडक सञ्जाल, यातायात, सञ्चार, विद्युतलगायतका पूवार्धारको तीव्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आमसरोकारका विषयमा विकासको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेछ । प्रदेश सरकारलाई भरपर्दो र एउटा विश्वासको संरचना बनाउने गरी कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । सिक्दै र अनुभव गर्दै समय खर्चिने छुट अब धेरै छैन । जनताको आकांक्षा र विकासको तीव्र चाहनालाई हाम्रा सीमित साधनस्रोतले एकैपटक साकार पार्ने सामथ्र्य छैन । तसर्थ प्राथमिकता निर्धारण गर्दै साधन स्रोतको परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सुशासनमा हामी प्रतिबद्ध रहनेछौँ । सहज, सरल, पारदर्शी र जवाफदेही सेवा प्रवाहका लागि शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हाम्रो प्राथमिकता रहनेछ । प्रदेश सरकार मातहत रहेका समग्र स्रोत, साधन, सामथ्र्यलगायतका संयन्त्रलाई अभियानका रूपमा परिचालन गर्ने विशेष कार्यक्रम बनाउनेछौँ । विविधताले भरिएको लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रलाई उपयोग गर्न नीतिगत निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने कार्यको थालनी तत्काल गर्नेछौँ ।

प्रदेसको राजस्वको स्रोत कमजोर र खर्च बढी भएको भन्ने छ । यसलाई सुधार्नेतर्फ यहाँले कसरी सोच्नु भएको छ ?

हामीसँग रहेको वन र वनसँग जोडिएको जडीबुटी, वन पैदावार र त्यहाँ रहेका नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको सही सदुपयोग गर्ने गरी विगतमा हामीले बनाएका नीति, कानूनहरुको समूचित हिसाबले प्रयोग भएका छैनन् । त्यसलाई व्यवस्थितरुपले प्रयोग गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने, त्यस्तै मालपोत, यातायातकालगायतका क्षेत्रबाट आउने करको पुनःमूल्याङ्कन गर्ने खुकुलो बनाएर बढी कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्दा सरकारको आम्दानी बढ्छ र राजस्वका अन्य स्रोतका बारेमा पनि अध्ययन गरेर तिनलाई स्थापित गर्ने विषयमा लाग्नेछौँ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो रहला ?

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामी सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर ल्याएको शासन प्रणाली भएकाले यसलाई मजबुद बनाउनु हामी सबैको दायित्व पनि हो । त्यसैल सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर नै अगाडि बढ्न सकिन्छ । विकास निर्माण, जनताका समस्या सम्बोधन र शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा हामीले उहाँहरुलाई मिलेर काम गर्न आग्रह गरेका छौँ । उहाँहरुको बोली व्यवहारले हामीलाई सहयोग गर्ने भन्दा भन्दै विश्वासको मतमा उहाँहरु हामीसँग उभिन सक्नुभएन । उहाँले विश्वासको मतमा हामीसँग उभिएर सहकार्यको वातावरण बनाएको भए अझै राम्रो हुने थियो । तर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल रचनात्मक सहयोगका साथ अगाडि बढ्नेमा मैले विश्वास लिएको छु ।