विचरा पूर्वहरु !



शारदाप्रसाद त्रिताल ।

एक जना कर्मचारी नेताज्यूले “पूर्व सचिवज्यूहरुले सुशासन र सेवा प्रवाह बारेमा सुझाव दिएको सुन्दा मलाई किन खित्का छुटेको होला नि ??” भनेर प्रश्न राख्तै स्टाटस लेख्नु भएछ ।

उहाँलाई खित्का छुटेर हाँस उठ्नुका कारण शायद यस्ता हुन सक्छन्-
युनियन / संगठनसम्बद्ध खर्दार सुब्बा साबहरुले आफ्नो मातृ पार्टीको मन्त्रीको गोप्य कोठामा मन्त्रीका अगाडि उपरखुट्टी लाएर बस्तै आफु र आफ्ना चम्चेहरुलाई मालदार महाशाखा वा शाखा वा कार्यालयमा पदस्थापन वा सरुवा गर्न सचिव सहसचिवलाई दवाव दिने र सचिव सहसचिवले लुरुक्क परेर मन्त्रीको निर्देशन पालना गरेको सम्झेर / देखेर होला ।

मालदार ठाउँमा पदस्थापन वा सरुवा भए पनि युनियनसम्बद्ध खर्दार सुब्बा साहेबहरुले सिटमा नबसी नियमित भाग पाउने र सरुवा गराइदिनेलाई पनि भाग पुर्याइ दिने गरेको सम्झेर / देखेर होला ।

युनियनको कामको नाममा देश विदेशको भ्रमण गर्न मन्त्री मार्फत दवाव दिएर सयर गर्न पाउने खर्दार सुब्बा साहेबको मस्ती सम्झेर / देखेर होला ।

४. कानुन र पद्धतिको आधारमा मिल्दैन भनी मन्त्रीले भनेको काम नगर्ने सचिव सहसचिवलाई अर्को पार्टीको विल्ला लगाएर सरुवा गराउन सफल हुने युनियन सम्बद्ध खर्दार सुब्बाको ताकत सम्झेर / देखेर होला ।

. बुँदा ४ मा उल्लेख भएका सचिव सहसचिवले त्यस्ता सुब्बा खर्दारहरुलाई केही गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको बहादुरी सम्झेर / देखेर होला ।

विचरा यस्तो भोगाइबाट उम्केर ‘पूर्व’ भएकाहरुमा सुशासन र सेवा प्रवाह सम्बन्धी ज्ञान र सीप हुने कुरै भएन । यस्ताहरुले के भनेर सुझाव दिंदा हुन् ?
अनि कर्मचारीका नेताज्यूलाई किन खित्का नछुटोस् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
‘सुखानी हत्याकाण्डा पञ्चायती जल्लादहरुले गरेको अत्यन्त पाशविक हत्या थियो’

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सुखानी हत्याकाण्ड अत्यन्त पाशविक र दर्दनाक भएको बताएका

वन्यजन्तु-मानव द्वन्द्वः चितवनमा ६ महिनामा दश जनाको मृत्यु

चितवन । वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी चालु आर्थिक वर्षमा १० जनाको मृत्यु भएको छ

यसरी मानसिक तनावलाई नियमन गरौँ

-डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । मानसिक तनाव (Mental Stress) भनेको मानसिक र शारीरिक अवस्था

संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको