प्रहरीमा ‘पीडित’ले दिएको उजुरी र बयान तत्काल जस्ताको त्यस्तै विज्ञप्ति निकालेर सार्वजनिक गर्ने अभ्यास नेपालबाहेक अन्य कुन देशमा होला ? 



नारायण गाउँले ।

प्रहरीमा ‘पीड़ित’ले दिएको उजुरी र बयान तत्काल जस्ताको त्यस्तै विज्ञप्ति निकालेर सार्वजनिक गर्ने अभ्यास नेपालबाहेक अन्य कुन कुन देशमा होला ? प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान पनि सकेको छैन भन्ने बुझियो । कल डिटेल्स र सिसिटीभी फुटेज लिने तैयारी भइरहेको पनि समाचारमैं पढ़ियो । तर, पत्रपत्रिकाले ‘पीडक’को बुबादेखि साथीभाइसम्मको बयान लिइसके, छापिसके ।

प्रहरीले नै आरोप, तिथिमिति, समय, नामथर, लोकेशन, सम्भावित साक्षी, मेडिकल चेकअप गरेको ठाउँ लगायतका आफूसँग भएका सबै सूचना अनुसन्धान अघि नै ठूलै उपलब्धि गरेझैँ यसरी सार्वजनिक गरेपछि सोसलमिडियाले मुद्दाको बहस गरेर पक्षविपक्षमा फैसला समेत सुनाउनु सामान्य नै भयो ।

यस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा गोपनीयता भन्ने केही हुँदैन ? फरेन्सिक होस् या साक्षीगत, अति सानो प्रमाण पनि मुद्दाका लागि निर्णायक बन्न सक्ने अवस्थामा सबै कुरा यसरी विज्ञप्ति मार्फ़त सार्वजनिक गर्दा प्रमाण हेरफेर या नष्ट हुने अथवा मुद्दाको दिशा परिवर्तन हुने सम्भावना हुँदैन ? ‘पीड़क’ भनिएका व्यक्ति देशबाहिर रहेको भन्ने बुझियो । यस्तो अवस्थामा देशबाहिरै लुकेर केही समय न्यायिक प्रक्रियामा विलम्ब गराउने काम भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ? अझ न्यायिक निकायबाट प्रमाणित नहुँदासम्म त आरोपीको पनि डिग्निटी रक्षा गर्ने काम स्वयं प्रहरीकै होइन ? यदि आरोप प्रमाणित भएन या गलत साबित भयो भने सम्बन्धित व्यक्तिको सामाजिक जीवनमा पुग्ने अपूरणीय क्षतिको जिम्मा कसले लिने ? र यदि सामाजिक-आर्थिक या शक्तिको प्रलोभन अथवा डरमा प्रमाणहरू हेरफेर गरेर मुद्दा कमजोर बनाइयो र पीडक उम्किने अवस्था आयो भने प्रहरीले जिम्मा लिने कि नलिने ?

Nepal Police के यो अभ्यास पेशागत मूल्यमान्यता र कानुनी मर्यादाभित्रै रहेर गर्दै आइएको हो ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यथाशीघ्र नियमित उडान सुरु हुने

गण्डकी । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट केही

सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविलाई प्रतिवादी बनाउन प्रहरीको राय

बुटवल । रुपन्देहीमा प्रहरीले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा

सरकारले स्पष्टीकरण सोधेपछि कुलमानद्वारा कार्यसम्पादन मूल्यांकन मन्त्रालयमा पेस, ९८अंक दाबी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा

संविधान संशोधनबाट एमाले पछि हट्न मिल्दैनः नेता साउद

राँझा (बाँके) । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री एनपी साउदले जनतालाई शान्ति,