स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको गठबन्धन बनाउन प्रस्ताव



काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा भाग लिएका र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकाहरुले छुट्टै राजनीतिक दल घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् ।

शनिबार ललितपुरको सानेपामा विशेष भेलाको आयोजना गरी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको छुट्टै दल गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल सुरु गरेका हुन् ।

दलको विकल्प दल नै भएकाले आगामी संसदीय चुनावमा दल नै गठन गरेर जाने विषयमा छलफल गर्न विशेष भेला आयोजना गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका स्वतन्त्रतर्फ मेयरका उम्मेदवार बनेका सुमन सायमीले जानकारी दिए ।

उनले दल ठिक छैन भन्ने जनतामा भ्रम परेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो भ्रम हटाउन र संसदमा कानुन निर्माणका लागि बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले एउटा दल गठन गरेर निर्वाचनमा जाने विषयमा देशभरका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुबीच छलफल सुरु गरिएको बताए ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमामा स्वतन्त्रहरुको पनि एउटा दलको आवश्यकता छ भन्ने निष्कर्षका साथ आफू विशेष भेलामा सहभागी भएको स्वतन्त्र उम्मेदवार रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए ।

उनले प्रदेश र संघको निर्वाचनमा अनिवार्य दल आवश्यक पर्ने भएकाले भेलाले सो विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने बताए । देशभरका स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका तथा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकाहरु भेलामा सहभागी भएका छन् । ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान’को नाममा आयोजना गरिएको भेलाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जाँदा नयाँ दल बनाएर जाने निष्कर्ष निकाल्ने बताइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
लगानी सम्मेलनमा प्रदेशस्तरीय योजनाहरु पनि ‘सोकेस’ मा राखिने

  काठमाडौँ । आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको

सहकारीका समस्या समाधान गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्छः मन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको नियमन सुपरीवेक्षण

आयरल्यान्डद्वारा नेपाल ए लाई २२३ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । आयरल्यान्ड ए विरुद्धको तीन खेलको टी२० सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल ए

गुणस्तरीय काम नहुँदा राज्यलाई अतिरिक्त दायित्व थपियो : प्रधानमन्त्री

हेटौँडा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नहुँदा राज्यमाथि अतिरिक्त दायित्व