अब अमेरिकामा दशौँ लाख महिलाले गर्भपतन सम्बन्धी कानुनी अधिकार गुमाउने



अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले देशव्यापी रूपमा गर्भपतन वैध हुने ५० वर्षअघिको एउटा आदेशलाई उल्ट्याउँदै गर्भपतनसम्बन्धी संवैधानिक अधिकार समाप्त गरिदिएको छ । यससँगै अब अमेरिकामा दशौँ लाख महिलाले गर्भपतन सम्बन्धी कानुनी अधिकार गुमाउनेछन् । यस आदेशले अब राज्यहरूलाई गर्भपतनलाई गैरकानुनी मान्ने वा त्यसलाई अनुमति दिने विकल्प दिएको छ ।

यो निर्णय सन् १९७३ मा वैध बनाइएको गर्भपतनसम्बन्धी अधिकारको विरोध गर्दै आएका त्यहाँका दक्षिणपन्थी तथा धार्मिक अभियानकर्मीहरूको निम्ति विजयको खबर हो । परम्परावादी न्यायाधीशहरूको बहुमत रहेको सर्वोच्च अदालतमा उक्त निर्णयको पक्षमा ६ र विपक्षमा ३ न्यायाधीश थिए । रो विरुद्ध वेड भनेर परिचित मुद्दामा गर्भपतनलाई संवैधानिक अधिकारको मान्यता दिएको विगतको फैसला अवैध भएको सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा उल्लेख छ ।

अमेरिकी संविधानले गर्भपतनसम्बन्धी अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन । अघिल्ला राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गरेका मनोनयनपश्चात् अहिले अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा परम्परावादी न्यायाधीशहरूको बहुमत छ । तर अमेरिकामा मत सर्वेक्षणहरूले अधिकांश अमेरिकी महिलाहरू गर्भपतनको अधिकारको पक्षमा रहेको देखाएका छन् ।

यस आदेशले अमेरिकामा गर्भपतन अधिकारलाई परिवर्तन गर्नेछ जहाँ हरेक राज्यले त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछन् । आधाजसो अमेरिकी राज्यहरूले नयाँ अवरोध वा प्रतिबन्धहरू लगाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

१३ राज्यले ’ट्रिगर ल’ भनिने केही कानुनी व्यवस्था तयार गरेर पारित गरिसकेका छन् जसले सर्वोच्चको यस आदेशसँगै अब स्वतः गर्भपतनलाई गैरकानुनी ठहर्याउनेछन् । यस्तो आदेश, अदालतले गर्भपतन अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रव्यापी कानुन उल्ट्याइदिन सक्ने विवरण भएको एउटा मस्यौदा दस्ताबेज चुहिएको केही सातापछि आएको हो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेपाली भूमि चीनविरुद्ध कुनैपनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने विश्वास दिलाएँः परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले चीन भ्रमण फलदायी भएको बताएका छन् । तीन

मिटरब्याजीविरुद्ध प्रहरी अझ सक्रिय भएर लाग्छः महानिरीक्षक सिंह

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले प्रचलित कानूनको अधिनमा रही नेपाल सरकार र

अघिल्लो निर्वाचनको मतपरिणामलाई आधार बनाएर सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँट गर्ने

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन दलहरु आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटको पहिलो

एमालेले बनायो अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी

काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन