प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनमा बालेनहरुलाई जोड्ने सञ्जाल बनाउनुपर्छ

केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. प्रमुख राजनीतिक दलहरू आगामी संसदीय निर्वाचनको तयारीमा लागिसके । त्यसैलाई लक्ष गरेर नव निर्वाचित स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूलाई समेत राखेर प्रशिक्षण कार्यक्रमको घोषणा गरिसकेका छन् । यद्धपि मतदाताहरू संगठित हुन सम्भव छैन, तर मतदाताहरूले पनि अब सम्भव भएको हदसम्म सामूहिकरूपमा सोच्न सम्भव छ कि ? त्यस्तो सामूहिक चिन्तनको अनौपचारिक राजनीतिक र सामाजिक स्वरूप निर्माण भएर त्यसले केही सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ कि ?

२. काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वलेनै अन्य दललाई मत दिन कडा उर्दी जारीगर्ने अभ्यास शुरू भैसकेकै छ । आगामी सङ्घीय निर्वाचन सङ्घारमा आइसकेको छ र गठबन्धन बिना काङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा जाने हिम्मत गर्दैन नै । त्यस्तो गठबन्धन कम्तीमा माओवादीसँग त हुने नै छ । स्थानीय निर्वाचनको समयमा गठबन्धनको विरोधगर्ने काङ्ग्रेसका चर्चित नेताहरूले आफ्नै व्यक्तिगत जीत र हारको सवाल समेत उपस्थित भएकोले अब गठबन्धनको विरोध गर्ने छैनन् । उनीहरूबाट त्यस्तो राजनीतिक नैतिकताको अपेक्षा गर्न नसकिएला !
१६५ प्रतक्ष तर्फको निर्वाचनमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट त काङ्ग्रेसले गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई भाग दिनै पर्ला । भागबन्डामा काङ्ग्रेसले बढी भाग लिएमा पनि बढी भन्दा बढी १०० सिटमा सहमति भएमा धन्य मान्नु पर्ने होला ! स्थानीय निर्वाचनको अनुपात पनि आधार बन्ला नै । त्यसो हुँदा काङ्ग्रेसले पाउने जम्मा ८०–८५ देखि १०० स्थान ! अर्को ६५ –८५ स्थानमा काङ्ग्रेसले अन्य दललाई भोट दिन आदेश दिने भयो ।

३ . त्यस अवस्थामा काङ्ग्रेसको त्यस्तो आदेशलाई सिद्धान्तत अस्वीकार गर्ने यसका परम्परागत मतदाताले के गर्ने प्रश्न उठ्ने नै भयो । चितवन –भरतपुर वा धनगढी–कैलालीका जस्तै काङ्ग्रेस पृष्ठभूमिका बागी उम्मेदवार भए त त्यता विचारगर्न सकिएला !
काठमाडौँ र धरानका मतदाताले पाए जस्तै लोकप्रिय र इमान्दार उम्मेदवार पाए पनि राम्रै होला । तर त्यो सजिलो छैन – उम्मेदवार र मतदाता दुवैको पक्षमा ठूलो राजनीतिक इच्छाशक्ति, साधना र तपस्या चाहिन्छ त्यसको लागि !

४. विकल्पको एउटा अर्को कुरा विचारणीय छ – राप्रपाको नेतृत्वमा हिजोको पंचायतको पृष्ठभूमिका धेरै व्यक्ति छन् । वहुदलीय व्यवस्थाकाप्रति उनीहरूको भित्रीमनमा कुण्ठा र आग्रह छ । विश्वका प्रजातन्त्र पक्षधर मुलुकहरूलाई उनीहरू मन पराउन्नन् र एक दलीय व्यवस्थाका वा तानाशाही पक्षधर राष्ट्रहरूको पक्षमा उनीहरूको अनुराग देखिन्छ । उदाहरणको लागि अहिलेको रूस –युक्रेन युद्धमा नै पनि उनीहरू रूस र चीनको पक्षमा देखिन्छन् ।

४ . एमालेको हकमा भन्दा त्यहाँको ठूलो पङ्क्ति साम्यवादी व्यवस्थामा लोभिने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश प्रतिकूल रहुन्जेल मात्रै उनीहरू वहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा हुन् भनेर भन्नै नसकिने आधार छैन । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल हुने बित्तिकै उनीहरू एक दलीय व्यवस्थाको पक्षमा जाँदैनन् भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा पनि साम्यवादी मुलुकहरू , अन्य मुलुकका कट्टर भन्दा कट्टर माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगको उनीहरुको प्रतक्ष÷परोक्ष सम्बन्ध देखिन्छ । युक्रेन युद्धमा उनीहरू पनि राप्रपा जस्तै हुन् । सी जिन्पिङ् विचारधारामा पनि कक्षा र तालिम लिएकै छन् । आफ्नै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी निष्काशन गर्ने, विपक्षीसँग मिलेर आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा लाग्ने, आफ्नै दलको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन र अर्को दललाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन राष्ट्रपति समक्ष समावेदन गर्ने र अदालतमा समेत त्यही माग लिएर जाने अनि अर्को पार्टीको प्रवक्ताको रूप मै रहेर एमालेभित्र निरन्तर कलह रोपिरहन पाइने पार्टीको भविष्य न सुरक्षित हुन्छ न सुनिश्चित !

५. हालैको स्थानीय निर्वाचनमा पनिएमाले भित्र सांगठानिक अराजकता देखिएकै छ । अर्को कुरो, त्यस भित्रको ठूलो पङ्क्ति पूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्दछ तर नेतृत्व काङ्ग्रेसको जस्तै अवशरवादी देखिन्छ – –चुनाव मुखी ! त्यसैले एमालेको त्यो नेतृत्व ण्डलप्रति कत्तिको भर पर्ने प्रश्न उठ्ने नै भयो ! अन्य वैकल्पिक भनिएकाहरू त दल बन्न नै सकिरहेका छैनन् ।
त्यहाँ नेतृत्व नै देखिन सकिरहेको छैन र नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने सामान्य राजनीतिक संस्कृति समेत प्रदर्शित भएका छैनन् । पुराना र स्थापित दलहरूका विरुद्ध आरोप, आलोचना, निन्दा र विरोध गरेर मात्रै उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक पूँजी निर्माण गर्ने लोभ गरिरहेका देखिन्छन् ।

६ . त्यसैले
१. मूलरूपमा प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिका र राजनीतिक वहुलवादमा विश्वास गर्ने,
२. मुलुक बाहिर पनि राजनीतिक वहुलवादको मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिवद्ध मुलुकहरू विरुद्ध वैमनष्यता नराख्ने, सद्भाव राख्ने तर उनीहरूको गलत नेपाल नीति र असंगतिपूर्ण क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिको विरोधगर्न नहिच्किचाउने ,
३. उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने,
४. परम्परागत धर्म, संस्कृति र नैतिकतामा आधारित समाजको पक्षमा उभिने,
५. निजी पूँजी र निजी उद्यमलाई सम्मान गर्ने, उनीहरूको हक र अधिकारको पक्षमा बोल्ने , मुनाफा आर्जन गर्ने र आफ्नो सम्पत्ति आफूखुशी गर्न पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने, श्रम,पूँजी र उद्यमशीलताको उन्नत समन्वय खोज्ने,
६. नेपालमा सङ्घीयता आवश्यक छैन भनेर अन्तरमनले स्वीकार गर्ने त्यसको पक्षमा आवाज उठाउने,

७. कुनै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा नलागेका, प्राकृतिक साधन र श्रोतको क्रुर दोहन र त्यसको व्यापार –व्यवशायमा नलागेका उम्मेदवारहरूलाई प्रोत्साहन दिने उम्मेदवारहरू देखिए, उनीहरूलाई जोड्ने र सहयोग गर्ने बाटो के होला ?
त्यस्ता व्यक्ति उम्मेदवार होउन भन्ने चाहनालाई कसरी यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने गराउने होला ?
त्यस्ता व्यक्तिलाई जोड्ने सञ्जाल कसरी बनाउने होला ?
एकै वाक्यमा भन्दा नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता दलहरूमा त्यस्ता उम्मेदवारले टिकट पाउने र उनीहरूको विजयको सम्भावनालाई अघि बढाउन अनि विभिन्न जिल्लामा कोही बालेन साह, हर्क साम्पाङ् र गोपाल हमाल, मनोज साहहरू छन् भने तिनलाई जोड्ने कसरी होला ?
यस बारे सोच्दै गरौँ कि ?

८. अन्त्यमा हाम्रै अनुभवले पनि भन्छ –– प्रजातन्त्र कुनै उत्कृष्ट व्यवस्था होइन ।
यसमा धेरै विकृति छन्।
अभाव छन् । तर यो सवैभन्दा कम विकृति र अभाव भएको व्यवस्था भने हो ।
यो व्यवस्थालाई जनताले नियन्त्रण गर्ने अधिकार र क्षमता राख्छन् ।
अधिनायकवादमा अधिनायकहरू आफ्नै अधिनायकवादको बन्दी हुन्छन् ,
आजीवन पदमा रहने वाध्यताको बन्दी बन्छन् ।
बहिर्गमनको मार्ग नभेटेर र अन्ततः क्रुर रूपमा दण्डित पनि हुन्छन् ।
सरकार परिवर्तनको लागि पनि ठूलो उथलपुथल अनिवार्य हुन्छ त्यहाँ !
सधैंको राजनीतिक अस्थिरता, मनोवैज्ञानिक राजनीतिक अस्थिरता !
तर प्रजातन्त्रले शासकहरूलाई सम्मानजनक बहिर्गमन दिन्छ ।
पुनः सत्तामा स्थापना गर्ने सम्भावना सधैं खुला राख्दछ ।
यिनै कारणले प्रजातन्त्रलाई उत्कृष्ट बनाएको हो ।
प्रजातन्त्रको यो मर्मलाई आत्मसात गर्ने जुनसुकै दलका वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई त्यस्तै सोचाईका मतदातालाई जोड्ने कुरा कुनै स्वैर कल्पना मात्रै होला, दिवा स्वप्न मात्रै होला हगि ?