‘कुर्सी मात्रै जोगाएर केही नहुने भएकाले नीतिगत सुनिश्चितता, पद्धति र प्रणालीगत सुधार जरुरी’



काठमाडौँ । मुलुकको पद्धति र प्रणालीगत सुधार नभएसम्म नागरिकले सोचेको जस्तो विकास हुन नसक्ने काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा औँल्याइएको छ । अर्थविज्ञ डा स्वर्णिम वाग्लेको ‘अतृप्त अवसर’ पुस्तक विमोचन तथा समसामयिक अर्थ राजनीतिक विमर्शमा सहभागी समाजशास्त्री, अर्थविज्ञ तथा राजनीतिज्ञले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य समाजशास्त्री उषा झाले नेपालमा सबै कुरा ठीक भए पनि ‘प्रणाली’ नरहेको बताइन् । मुलुकलाई दीगो विकासतर्फ लैजाने हो भने नागरिकलाई अगाडि राखेर हेर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । पाँच वर्षको काम सोचेर योजना बनाउँदैमा विकास नहुने तर्क गर्दै उनले भनिन्, “बढ्नुपर्छ, पाँच वर्षको योजनाले मुलुकमा दीगो विकास हुन्न, कम्तीमा २५ वर्षको योजना निर्माण गर्नुपर्छ, त्यो गरेन भने पुस्तकको शीर्षक जस्तै विकासमा जहिले पनि अतृप्त अवसर रहिरहन्छ ।”

समाजशास्त्री झाले भनिन्, “सरकार जस्तो सुकै आओस् चलिरहेको कुरामा कहाँ अतृप्त अवसर छन् त्यसमा उसले थप्नसक्छ, तर योजना २५ वर्षको बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।” शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिनसके आर्थिक विकास र मानव संशाधन विकासमा सघाउ पुग्नेमा उनको भनाइ थियो । उनले नीति निर्माणका हिसाबले नेपाल धनी रहेको तर त्यो कागजमै सीमित रहेको जिकिर गरिन् ।

पुस्तकका लेखक अर्थविज्ञ डा स्वर्णिम वाग्लेले विगतमा नेकपाको सरकारसँग धेरे अवसर हुँदाहुँदै काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै कुर्सीमा जाने मात्रै होइन विकासको खाका पहिलेदेखि नै तयार गरेर राजनीतिक पार्टीले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “नेकपाको सरकारले त्यसबेला सुरुको वर्ष स्थिरताका सवालमा केही राम्रा कुरा गरेको हो । अर्काे वर्ष असाधारण अवसरमा उपलब्धि औषत भयो, मैले मेरो किताबमा उल्लेख गरेको छु, तेस्रो वर्ष अस्थिरताले काम भएन, सबै क्षेत्रमा धावा बोल्ने काम मात्रै भयो”, उनले भने।

दलहरुमा के गर्ने भनेर पूर्वतयारी नै हुन्न । यसका लागि फराकिलो टिम चाहिन्छ, त्यो हुन सकेन यस्ता कमजोरीबाट अब सिक्नुपर्छ, आउँदो सरकार जोगिनुपर्छ, उनले सुझावात्मक टिप्पणी गरे । उनले कुर्सी मात्रै जोगाएर केही नहुने भएकाले नीतिगत सुनिश्चितता, पद्धति र प्रणालीगत सुधार जरुरी रहेको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्लेले शक्ति पृथकीकरणमा राजनीति हावी हुँदै गएको महसुस भएको भन्दै नागरिक समाजबाट संरचनामा पुनःमूल्याङ्कन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले राजनीति सङ्लो नभई मुलुक विकासतर्फ अघि नबढ्ने जिकिर पनि गरे । वाग्लेले पूर्वाधारमा मात्रै बजेट खन्याउँदैमा अपेक्षित प्रतिफल नआउने दावी गरे ।

बहसमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दलमा तयारी नपुग्दा सरकारमा पुगेपछि कसरी कुर्सी जोगाउने र कसरी सरकार बदल्ने भन्ने खेलमा मात्रै ध्यान पुग्ने गरेको उल्लेख गरे । दलहरु सच्चिनुपर्ने स्वीकार गर्दै नेता थापाले कांग्रेसले त्यो अभ्यास सुरु गरिसकेको पनि बताए । त्यसको पहिलो काम सदस्यता वितरण प्रणालीबाटै सुरु भएको थापाले तर्क प्रस्तुत गरे ।

विगतमा सरकारले गरेका राम्रा र नराम्रा कामबाट सिक्दै अघि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । “अब पाँच वर्ष अवसर पाउँदा हामी हरेक वर्ष यो यो काम गर्ने भन्ने तयारीका साथ जानेछौँ, विधागत रुपमा आएका मान्छेहरुको सहयोग लिनेछौँ”, थापाले योजना सुनाए ।

उनले सरकार गठन हुँदैमा सबै काम गर्न नसक्ने बताउँदै त्यसमा सबै नागरिकको उत्तिकै जिम्मेवारी रहने बताए । थापाले भने, “अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र सरकारमा कसरी पुग्ने भन्ने मात्रै तयारी छ, त्यसपछि के गर्ने भन्ने तयारी शून्य छ, त्यसलाई बदल्न सक्नुपर्छ ।” उनले कांग्रेसले पार्टीको सदस्य प्रणालीलाई सुधार्नुपर्छ भनेर काम शुरु गरिसकेको बताए । उनले निर्वाचनमा उम्मेदवारी चयन गर्ने विषय पनि स्थानीयस्तरबाटै छनोट गर्नुपर्ने बताए ।

उनले कुनै पनि एजेण्डाका साथ म कांग्रेसबाट चुनाव लड्छु भनेर कोही आयो भने, उसले लड्न पाउने गरी व्यवस्था आओस् भन्ने कोसिस आफ्नो हुने बताए । उनले पार्टी सुदृढीकरण पनि जरुरी रहेको औँल्याए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
टोपबहादुर रायमाझीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका निलम्बित सांसद टोपबहादुर

पूर्वमन्त्री आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला

काठमाडौं । कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहमद आफताब आलम र उनका भाई मोहमद

कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले पाए विश्वासकाे मत

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विश्वासको मत पाएका छन् । बिहीबार

तत्काल कानून बनाएर सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरू गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले सहकारी र तिनका कारण बचतकर्तामा परेका समस्याको समाधान गर्न प्रक्रिया