पाँचमुखे सरकारले बिआरआई अघि बढाउने कुराको अपेक्षा चीनले नगरेको हुनुपर्छ



केशवप्रसाद भट्टराई ।

१. चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ् यी एक चीन नीतिमा नेपालको प्रतिवद्धता माग्न आएका होइनन्, न नै नेपालको घाँस किन्न ! तर समझदारीले के पनि बतायो भने नेपालले बेच्ने भनेको घाँस, दाउरा, बालुवा, गिट्टी मात्रै हो ।

२. जे को लागि वाङ्ग आएका थिए, त्यो उनले भनेनन् होला । उनीहरूले संकेत मात्रै गर्छन् र त्यो संकेत हाम्राले कति बुझे थाहा छैन ।

३. नेपालमा आफ्ना रणनीतिक लक्ष प्राप्तिको सम्भावनाको आँकलनगर्न आएका हुन् , त्यसलाई कसरी आँकलन गरे थाहा भएन । त्यसको गृहकार्य नेपाल स्थित चीनियाँ राजदूतावासलाई दिएको हुनुपर्छ ।

४. साढे तीन वर्ष ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार हुँदा अघि नबढेको बिआरआई परियोजना अन्तर्गतको नेपाल–चीन रेल मार्ग देउवा नेतृत्वको निर्वाचनको मुखको पाँचमुखे सरकारले अघि बढाउने कुराको अपेक्षा चीनले नगरेको हुनुपर्छ ।

५. पाँच–छ वर्ष देखि चीनसँगको मूल नाका मानिएको कोदारी र रसुवा नाका एक किसिमले बन्द छ, त्यसले नेपालको राष्ट्रिय जीवनमा कुनै सानो असर पुगेको पनि अनुभव भएन । तर भारतसँगको रक्सौल,जोगबनी र भैरहवा नाका एन दिन बन्द भए, मुलुकमा हाहाकार मच्चिन्छ । यसलाई चीनले बुझ्दछ । त्यसैले नेपालकोलागि बिआरआई अन्तर्गतको रेल मार्गको महत्वबारे नेपालका वाम नेता, विज्ञ, विश्लेषकले जति चिच्याएर कुरा गरे लेखे पनि तीक्ष्ण व्यापारिक चेत भएका चीनियाँहरूले त्यसको सीमा बुझेका छन्, त्यसैले उनीहरूले अनुदान दिएर उक्त मार्ग बनाउन लाग्दैनन् । भारत जोडिने अवस्थामा त्यो सम्भव हुन्छ तर भारत जोडिने सम्भावना हाललाई धेरै टाढा को कुरा भयो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
४८ दशमलव पाँच मेगावाटको माथिल्लो राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा

म्याग्दी । म्याग्दी  जिल्लाको रघुगङ्गा गाउँपालिका भएर बग्ने राहुघाट नदीमा निर्माणाधीन ४८ दशमलव

सुर्खेत र जुम्ला विमानस्थल विस्तार गर्न ११ अर्ब लाग्ने

काँक्रेविहार । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका तीन विमानस्थल विस्तार गर्न स्रोत सुनिश्चितताको माग

बबरमहलपछि थापाथलीमा फुट्यो मेलम्ची खानेपानीको पाइप

काठमाडौं । बबरमहल क्षेत्रमा मेलम्ची खानेपानीको पाइप फुटेको केही समयपछि काठमाडौंको थापाथलीमा पनि

बजेटमा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न अर्थको आग्रह

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले सबै विषयगत मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट