राजदूत नियुक्तिमा भागबण्डाको राजनीति नगरौं



नारायणकाजी श्रेष्ठ ।

प्रतिगमन विरोधी संघर्षको समयमा गठबन्धनको सबै बैठकहरुमा उपस्थित भई छलफल गर्ने अवसर प्राप्त थियो । अनिवार्य जस्तै थियो सहभागिता । संघर्षको सफलतापछि पार्टीहरुको गठबन्धन शीर्षस्थ नेताहरुको गठबन्धन जस्तो बनेपछि भने एकाध बैठकहरुमा मात्र आमन्त्रण अनुसार भाग लिएको छु ।

त्यस्तै एउटा बैठकमा मैले अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका सबै राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने सकारको निर्णयलाई बेठीक भन्दै असहमति जनाएको थिएँ । मेरो धारणा यस्तो थियो र रहेको छ । संविधान, कानून र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत नियुक्ति गरिएका, असक्षम र व्यवहारबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व नगर्ने पुष्टि भएका राजदूतहरुलाई मात्र फिर्ता बोलाउनु पर्दछ ,सबैलाई  एकमुष्टरुपमा होइन । यसो गर्दा हरेक सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने परम्परा बन्छ । त्यस स्थितिमा हामीले पठाएको कुनै देशको राजदूतले पनि राम्ररी काम गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । स्थायित्वको आशंकाको  कारण सम्बन्धित देशहरुमा काम गर्ने वातावरण बन्दैन । शीर्षस्थ नेताहरुले यो कुरा ठीकै भएपनि निर्णय भैसकेकाले अव छलफल नगरौं भन्नुभयो र त्यो  कुरा सकियो ।

अब छिट्टै राजदूतहरुको नियुक्ति प्रकृया अघि बढ्ने होला । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले तीन जनाको नियुक्ति गरिसक्नुभयो । अव बाँकी राजदूतहरु नियुक्तिको सम्बन्धमा मेरो समयमै अनुरोध छ,कम्तीमा पनि केही संख्या पार्टीहरुको भागबण्डा भन्दा छुट्टै साझा सूची बनाऔं । अन्यथा कुनै पार्टीमा नलागेका देशभक्त, स्वच्छ ,योग्य र प्रतिभावान ब्यक्तिहरुले राष्ट्रसेवाको अवसर कहिल्यै नपाउने अवस्था बन्छ । त्यो देश र व्यक्ति दुबैका लागि अन्याय हुन्छ । सामान्य बेलामा अमूर्त राम्रा कुरा गर्ने तर लागू गर्ने चाहिं स्वार्थजन्य यथास्थितिवादी परम्परा  हुने गरेकोले यसलाई तोड्ने साहस  गरौं ।

श्रेष्ठको फेसबुकबाट ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मध्यरातिदेखि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मौन अवधि

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यको यही माघ १२ गते बुधबार हुने निर्वाचन प्रयोजनका लागि

निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न सत्ता गठबन्धनलाई कानुनविदको सुझाव

काठमाडौं । कानुनविद्ले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन संशोधन गर्न सत्तारुढ

राष्ट्रसङ्घीय पाँच निकायको नेतृत्व तहमा नेपाल

काठमाडौं । शान्तिप्रेमी, स्वाभिमानी र स्वाधीन मुलुकका रुपमा नेपालले आफूलाई विश्वसामु परिचित गराउँदै

निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र संविधानको भावना विपरीत भएको राप्रपाको ठहर

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र संविधानको मर्म र भावनाविपरीत