राजदूत नियुक्तिमा भागबण्डाको राजनीति नगरौं



नारायणकाजी श्रेष्ठ ।

प्रतिगमन विरोधी संघर्षको समयमा गठबन्धनको सबै बैठकहरुमा उपस्थित भई छलफल गर्ने अवसर प्राप्त थियो । अनिवार्य जस्तै थियो सहभागिता । संघर्षको सफलतापछि पार्टीहरुको गठबन्धन शीर्षस्थ नेताहरुको गठबन्धन जस्तो बनेपछि भने एकाध बैठकहरुमा मात्र आमन्त्रण अनुसार भाग लिएको छु ।

त्यस्तै एउटा बैठकमा मैले अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका सबै राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने सकारको निर्णयलाई बेठीक भन्दै असहमति जनाएको थिएँ । मेरो धारणा यस्तो थियो र रहेको छ । संविधान, कानून र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत नियुक्ति गरिएका, असक्षम र व्यवहारबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व नगर्ने पुष्टि भएका राजदूतहरुलाई मात्र फिर्ता बोलाउनु पर्दछ ,सबैलाई  एकमुष्टरुपमा होइन । यसो गर्दा हरेक सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने परम्परा बन्छ । त्यस स्थितिमा हामीले पठाएको कुनै देशको राजदूतले पनि राम्ररी काम गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । स्थायित्वको आशंकाको  कारण सम्बन्धित देशहरुमा काम गर्ने वातावरण बन्दैन । शीर्षस्थ नेताहरुले यो कुरा ठीकै भएपनि निर्णय भैसकेकाले अव छलफल नगरौं भन्नुभयो र त्यो  कुरा सकियो ।

अब छिट्टै राजदूतहरुको नियुक्ति प्रकृया अघि बढ्ने होला । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले तीन जनाको नियुक्ति गरिसक्नुभयो । अव बाँकी राजदूतहरु नियुक्तिको सम्बन्धमा मेरो समयमै अनुरोध छ,कम्तीमा पनि केही संख्या पार्टीहरुको भागबण्डा भन्दा छुट्टै साझा सूची बनाऔं । अन्यथा कुनै पार्टीमा नलागेका देशभक्त, स्वच्छ ,योग्य र प्रतिभावान ब्यक्तिहरुले राष्ट्रसेवाको अवसर कहिल्यै नपाउने अवस्था बन्छ । त्यो देश र व्यक्ति दुबैका लागि अन्याय हुन्छ । सामान्य बेलामा अमूर्त राम्रा कुरा गर्ने तर लागू गर्ने चाहिं स्वार्थजन्य यथास्थितिवादी परम्परा  हुने गरेकोले यसलाई तोड्ने साहस  गरौं ।

श्रेष्ठको फेसबुकबाट ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राप्रपा र राप्रपा नेपालको चियापानमा प्रधानमन्त्रीदेखि कलाकारसम्म(फोटोफिचर)

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पृथ्वीनारायण शाहको ३०३ औँ जन्तजयन्ती तथा राष्ट्रिय

सरकारले किन ल्यायो अध्यादेश ? यस्तो छ गृहमन्त्रीको जवाफ

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत केही कानुन

अध्यादेश आइटीको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई खुसीको खबरः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आईटीसम्बन्धी अध्यादेशले विदेशी लगानी भित्रिने बताएका छन्

मध्यरातमा आएका कुनै पनि अध्यादेशले समस्याको व्यवहारिक समाधान दिने छैनन्

सुमना श्रेष्ठ । दुई तिहाइको सरकार आफ्नै, कर्मचारी सङ्गठनहरू आफ्नै, डेलिभरी दिन नसक्ने