गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले विपद्मा परेकाको राहत, उद्दार र पुनःस्थापनामा सरकारले राजनीति नगर्ने बताएका छन् । आइतबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिदैँ गृहमन्त्री पौडेलले मनसुनजन्य विपद्मा परेकाको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सरकारले राजनीति नगर्ने बताएका हुन् ।
राजनीतिका लागि अन्य कयौं एजेण्डाहरु भएको भन्दै उनले मानवीय प्रश्नमा सरकारले राजनीति नगर्ने स्पष्ट पारे । विपत् व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय भएको उनले बताए । विपतमा परेकाहरुलाई राहत दिन चाहने व्यक्तिहरुले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् वितरण गर्नेगरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको पनि उनले बताए ।
उनले भने, ‘संघीय सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रयासहरु गरिरहेका छौँ र प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई पनि हामी प्रभावकारी रुपले अगाडि बढाएका छौँ । राहतमा, पुनःस्थापनामा राजनीति भयो कि भन्ने यहाँहरुले टिप्पणी गर्नुभएको छ । म स्पष्ट गर्न चाहन्छु सरकार मानवीय प्रश्नमा राजनीति गर्न चाहँदैन ।’
गृहमन्त्री पौडेलले वर्षाका कारण पहिरो जानसक्ने र सडक अवरुद्ध हुनसक्ने सम्भावना भएका ठाउँको नजिकमा मानवीय तथा अन्य आवश्यक स्रोत, साधनहरुको व्यवस्थापन गरिएको बाए । उहाँले सडक सुचारु गर्न र मानिसको आवतजावत लाई सहज तुल्याउन सरकार केन्द्रित भएर लागेको बताए । उनले बाढी प्रभावितको पुनःस्थापनका निम्ति बजेटको अभाव नहुने पनि स्पष्ट पारे ।
उनले सरकारले मनसुजन्य विपद्का कारण घरबार गुमाएकाहरुको अस्थायी बसोबासका लागि प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले उपलब्ध गराउने गरि प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए ।
पौडेलले तत्कालअस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले २ करोड ८६ लाख जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाईएको जानकारी दिए । यसबर्षको मनसुन विपद्का कारण क्षति भएका सम्पुर्ण निजी आवासहरुको समेत विपद् प्रभावित नीजि आवास पुर्ननिर्माण तथा पुनस्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ बमोजिम पुर्ननिर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाईएको उनले जानकारी दिए
प्रतिक्रिया