प्रधानमन्त्रीज्यू, देश, राजनीति र सिस्टमलाई नमिठो मजाक बनाउनुभो है !

नारायण गाउँले ।

ओलीजी,
देश, राजनीति र सिस्टमलाई नमिठो मजाक बनाउनुभो यार !
देशको प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले नै पटकपटक संविधान-मिचाहा भनेर फैसला गरिरहँदा पनि तपाईंलाई अलिकति लज्जा र थोरै गल्तीबोध हुँदैन ?

राष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेशप्रमुख, निर्वाचन आयोग, अख्तियारदेखि अदालतजस्ता संस्था लोकतन्त्रका खम्बा हुन्, एकपल्ट हेर्नु त तिनको हबिगत ! तपाईंले संविधान नै हेपेर नियुक्त गरेका मन्त्रीको अनुहार, इज्जत र योग्यता त के भन्नु र !

सोच्नुस् त, नागरिकताजस्तो दीर्घकालीन र संवेदनशील कानुनलाई समेत सत्ता बार्गेनिङ्गको साधन बनाउनु र अध्यादेशबाटै लागू गर्न खोज्नु हदैसम्मको राजनैतिक बेइमानी होइन ? दुई तिहाइको सरकारले संसदबाट सुरुको सत्रमैं पार लगाउनुपर्ने कानुन होइन त्यो ? आज कामचलाऊ सरकारले त्यस्तो गम्भीर मुद्दामा अध्यादेश ल्याउने ? अनि हिजो कामचलाऊ सरकारले मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्नेदेखि दीर्घकालीन मुद्दामा निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने तपाईं नै होइन ?

ओलीजी, जनताले नै चुनेको संसद गलत, अदालत गलत, अन्य पार्टीहरू गलत, सँगै मिलेर चुनाब लडेको पार्टी गलत, आफ्नै पार्टीका नेता गलत, पत्रकारहरू गलत र ओलीमात्रै सही भन्ने भाष्यले कतिसम्म काम गर्ला र ? संसार नै छक्क पर्ने विकासको जिम्मामात्रै आफूले लिने र यो निर्लज्ज राजनैतिक बेथितिको जिम्मा सप्पै अरूको काँधमा तेर्स्याएर मात्रै होला र ?

अब उपप्रधानमन्त्री महतोदेखि परराष्ट्रमन्त्रीसम्मले गरेको निर्णय र परिपत्र के हुन्छ ? भव्य शपथदेखि स्वागतसम्मका खर्च र समयको जिम्मा कसले लिन्छ ? त्यसअघिका बादललगायतका मन्त्रीहरूको निर्णय के भयो ? अब कर्मचारीले मन्त्रीहरूको निर्णय टेर्ने कि नटेर्ने ? पूर्वमन्त्रीको रूपमा तिनको खर्च राज्यकोषले बेहोर्ने कि नबेहोर्ने ?

एउटा नागरिकले एक दिन ढिलो कर तिर्दा या सामान्य नियम मिच्दा जरीबाना लिनुहुन्छ । तपाईंले नियतवश नै बारम्बार संविधान मिच्दा कुनै जरीबाना लाग्दैन ?