विपदसँग जुध्ने योजना बनाउन अब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण मन्त्रालय गठन गरौं
केशवप्रसाद भट्टराई ।
बाढी, पहिरो र डुबानको समस्यालाई मानवीय क्षमताले सम्भव हुने हदसम्म रोक्न, समाजवाद उन्मुख संविधान अन्तर्गत र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले यस्तो गर्नेतर्फ सोच्न मिल्छ कि ?
१. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण मन्त्रालय गठन ,
२. मुलुकभरका असुरक्षित बस्तीहरू स्थानान्तरण, र
३. सवै ढुङ्गा खानी र गिट्टी बालुवा उद्योग र व्यवसायहरूको राष्ट्रियकरण !
४. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतका गाउँ, नगर र वडा तहका संरचनाहरूसमक्ष नागरिकले आफ्नो घरको आवश्यकताको लागि निवेदन दिने र सम्पूर्ण निर्माण सम्बन्धी त्रुटीको जिम्मेवारी लिनेगरी ती संरचनाका तोकिएका अधिकारी र कार्यालयले नागरिककालागि सहूलियत मूल्यमा घर बनाइदिने, बैंक ऋणको व्यवस्था गरिदिने !
(असामान्य प्राकृतिक कारणबाट उत्पन्न हुने प्रकोप बाहेक माथि ३ र ४ नं बुँदाको कार्यान्वयनले मात्र बाढी, पहिरो र डुबानका समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ जस्तो लाग्दछ)
सरकारी भवन र अन्य सार्वजनिक संरचनाहरू पनि त्यही विधिबाट निर्माण गर्ने,
५. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण मन्त्रालयले नै मुलुकभरका सवै सम्भावित बाढी, पहिरो, डुवान क्षेत्रको पहिचान गरी त्यस्ता प्रकोपबाट सुरक्षित राख्ने !
६. आफ्ना नागरिक र आफ्नो जमिनलाई बाढी र डुबानबाट जोगाउन भारतले बाँध बनाएर हाम्रो भूभाग डुबानमा पर्यो भनेर मिडियावाजी गर्ने र रुने कराउने गर्नु भन्दा आफ्नो त्यस्तो सम्भावित बाढी र डुबान क्षेत्रमा बाँध तटबन्ध आदि बनाउने !
बाढी –डुबान सुरक्षित बनाउने !
