मोहनविक्रम सिंह ।
१. सर्वाेच्च अदालतले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासको पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णयलाई ने.क.पा.(मसाल)ले स्वागत गर्दछ । न्यायपालिका वास्तवमा विश्वसनीय र निष्पक्ष हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । अहिलेको बरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासको गठन गर्ने निर्णयले
न्यायपालिकालाई विश्वसनीय र निष्पक्ष बनाउन मदत गर्नेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ । त्यस प्रकारको निर्णयमा पुग्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र बार एसोसियसनको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । त्यसरी उहाँहरु सबैलाई हामीले धन्यवाद दिन चाहान्छौँ । अन्तमा त्यसरी संवैधानिक इजलासको गठन
गर्न स्वीकार गरेकोमा हामीले प्रधानन्यायाधिसलाई पनि धन्यवाद दिन चाहान्छौँ ।
२. आज देश कोभिड–१९ द्वारा गम्भीर रुपलेसङ्क्रमित भएको र आर्थिक दृष्टिकोणले पनि मुलुक जर्जर भएको अवस्थामा मध्यावधि चुनावलाई असंवैधानिक तरिकाले र जवर्दस्ती लाद्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयत्नलाई हामीले गम्भीर रूपले आपत्तीजनक मान्दछौँ । एकआध वर्षपछि स्वतः चुनावमा जानुपर्ने त्यो अवस्थामा अहिले उनले मध्यावधि चुनावमा दिइरहेको जोड अनावश्यक छ र त्यसका कैयौँ दुष्परिणामहरू हुनेछन्। प्रधानमन्त्रीको त्यस प्रकारको प्रयत्नका कैयौँ दुष्परिणामहरू हुनुका साथै स्वयम्उ नका लागि पनि त्यो आत्माघाती हुनेकुरा निश्चित छ । उनले चुनावबाट दुइतिहाई मत प्राप्त गर्ने
आशा गरेका छन् । तर राष्ट्रिय सभाको बागमती र लुम्बिनीको परिणामले स्पष्ट गरिसकेको छ कि उनको मध्यावधि चुनावको बन्दुक उल्टो पनि पड्कन सक्दछ । त्यो अवस्थामा संसदलाई सुचारू रूपले चल्न दिनु नै उनका लागि र देशका लागि पनि सबैभन्दा राम्रो कुरा हुनेछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मत छ ।
३. आज प्रश्न संसद रहन्छ वा रहन्न भन्ने मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले जुन खेल खेलिरहेका छन्, त्यसबाट फाइदा उठाउनका लागि विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरू र देशभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरूले योजनावद्ध र संगठित रुपले प्रयत्न गरिरहेका छन्। उनीहरूले ओलीलाई पनि आफ्ना साम्राज्यवादी वा
प्रतिगामी उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि उपयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् र ओलीले उनीहरूको मदतबाट आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने सपना देखिरहेका छन् । अन्तमा आफ्नो त्यो सपना पूरा गर्न ओली कहाँसम्म सफल हुन सक्ने छन्? त्यो कुरा त आउने दिनहरूमा नै प्रष्ट हुनेछ तर उनको अहिलेको सम्पूर्ण गतिविधिबाट जनताले लामो संघर्ष र बलिदानद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरूमा गम्भीर आँच पुग्ने र देश र जनताको हितमा कुठाराघात हुने कुरा निश्चित छ ।
४. यो कुरा पनि दिनको उज्यालो झै छर्लङ्ग हुँदै गइरहेको छ कि ओलीले एक पछि अर्काे गर्दै भारतपरस्त नीति अपनाउँदै गइरहेका छन् । केही दिन पहिले मात्र उनले अध्यादेशद्वारा नागरिकता विधेयक सार्वजनिक गरे । स्पष्ट छ कि त्यो राष्ट्रघाती प्रकारको विधेयक हो । उनले टिकापुर हत्याकाण्डको मुद्दालाई फिर्ता लिन पनि सहमति गरिसकेका छन् । उनले स्वयम् आफ्नो पहिलेको
अडानका विरुद्ध संविधानमा राष्ट्रघाती प्रकारको संशोधन गर्नका लागि पनि पहल गरिसकेका छन् । उनले नेपालको राष्ट्रियता, तराईको विखण्डन र संविधान समेतबारे राष्ट्रघाती विचार राख्ने मधेशवादी संगठनहरूलाई सरकारमा लैजानको लागि पनि तयारी गरिरहेका छन्। त्यसरी ओलीले खुला प्रकारले नै
भारतीय साम्राज्यवादको पक्ष लिने र एक पछि अर्काे गर्दै भारतपरस्त नीति अपनाउँदै गइरहेका छन्। भारतीय साम्राज्यवादको जोड नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने तर्फ रहँदै आएको छ । उनको पशुपतिनाथको पूजाले पनि उनले भारतका कट्टर हिन्दुवादी शासकवर्गको नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने लाइनलाई अपनाउन थालेको देखिन्छ । नेपालका राजावादीहरूसित पनि उनको साँठगाँठ बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसरी ओलीको नीति एकातिर प्रतिगमन र अर्कातिर राष्ट्रघाततिर गएको कुरा झन्झन्खुला रूपमा बाहिर आइरहेको छ ।
५. हाम्रो पार्टीले ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवालाई भारतमा निर्यातको लागि स्वीकृति दिने निर्णयलाई पनि अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक रूपमा लिएको छ । त्यो निर्णय नेपालको पर्यावरणका विरुद्ध त छ नै, त्यसका साथै चुरेको पर्यावरणमा गम्भीर कुठाराघात पुग्ने र त्यसबाट तराई वा मधेशमा सुख्खा पर्ने सम्भावनातिर पनि हाम्रो पार्टीको ध्यान गएको छ । ओली सरकारको त्यस प्रकारको निर्णय एकातिर उनमा बढ्दै गएको भारतपस्त नीतिको परिणाम हो भने अर्कातिर त्यसका पछाडि तस्करहरूसित साँठगाँठ गरेर ठुलो पैमानामा भ्रष्टाचार गर्ने गोप्य योजनाले काम गरेको सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
६. उपरोक्त परिस्थितिमा हामीले ओली सरकारका सबै असंवैधानिक अप्रजातान्त्रिक, अधिनायकवादी, प्रतिगामी र राष्ट्रघाती कदमहरूका विरुद्ध व्यापक जनचेतना र आन्दोलन उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ र त्यसका लागि हामीले सम्पूर्ण जनतासित अपील गर्दछौँ ।
महामन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(मसाल)
प्रतिक्रिया