अनलाइन शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम कार्यन्वयनमा लैजान सक्नु हुन्थ्यो कि प्रधानमन्त्रीज्यू?

केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. स्कूलहरू, शिक्षकहरू, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरूका संगठनहरू, स्थानीय, प्रदेश र सरकार र शिक्षाविद्हरू अनलाइन कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन किन सोच्दैनन् ?
लाख आसपास र माथि तलब खाने शिक्षकहरू छन् ।
स्कूल मालिकका कुरै भएन ।
स्कूलहरूले एउटा विद्यार्थीको १०–१५ हजार देखि ६०–७० हजार सम्म शुल्क लिने गरेको सुनिन्छ, पढिन्छ ।
मुलुकको मात्र नभएर सारा दुनियाँको राजनीति, विश्व ब्रह्माण्डको व्यवस्था समेत आफ्नै जिम्मेवारी जस्तो मानेर सोच्ने –व्यवहार गर्ने शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरूका संगठन छन् ।
पार्टीका जिम्मा लिने, पार्टी भित्रका गुटका जिम्मा लिने, ठेक्का लिने शिक्षक नेता छन् !
कुरा सुन्दा स्वर्गै झल्लरी मल्लरी पार्ने शिक्षाविद् पनि छन् !
स्कूलहरू र शिक्षकहरूमाथिको स्वामित्वको लडाई लड्ने तह तहका सरकार छन् ।
स्कूलहरूको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन गोली हान्ने र गोली खाने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छन् ।
तर कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त पठन पाठनको विकल्पकोरूपमा यो यो यो शिक्षण –सिकाई विधि प्रभावकारी हुन्छ भनेर भन्न सक्ने र मुलुकलाई स्पष्ट मार्ग दर्शन गर्न सक्ने,
त्यसबारेका उन्नत अभ्यासहरूबारे मुलुकलाई जानकारी दिन सक्ने,
त्यसको पक्षमा दवाव र प्रभाव निर्माण गर्न सक्ने
कोही ज्यूँदा मानिस र सँस्था छैनन् मुलुकमा ?

२. कथित वौद्धिक समूह, वुद्दिजिवी र नागरिक समाज भनिने अराजक झुण्ड पार्टीहरूको आन्तरिक राजनीतिक विवादमा मुन्टो घुसार्न मात्रै हो ।
विदेशीहरूले दानापानी नदिने सवालमा यिनीहरूको सास नचल्ने हो ?
तिनले यो विषयमा बोल्न सक्दैनन् ?
यो लोकतन्त्र र मानव ÷बाल अधिकारको सवाल होइन ?
कि बुजो नपुगेर हो ?

३. छ आठ महिना एक वर्ष देखिका बालबालिकाहरू टिभीको कार्टुन चित्र कथाहरू मन लगाएर हेर्छन् ।
बुझाउने गरी कार्यक्रम बनाइएकाले बालबालिकाले बुझ्छन् पनि !
रोए–झगडा गरे कार्टुन देखाइदियो चुपो लाग्छन् ।
तर स्कूलहरूले चलाउने तर अन लाइन कक्षा बालबालिकाहरू मन पराउँदैनन्, बस्नै मान्दैनन् ।
बस ! भन्यो रून खोज्छन् !
झगडा गर्छन् !
कक्षाका कारण विरामी पर्लान्, मानसिक समस्यामा जालान् भन्ने डर !
कक्षा प्रभावकारी नभए पछि अभिभावकले आज कर गर्ने ,भोलि कर गर्ने अनि ?
दोष बालबालिकाको होइन,
उनीहरूको ध्यान खिच्ने, उनीहरूले मन पर्ने गरी तयार गरिएको कक्षा कार्यक्रम पो चाहियो !
त्यो पो दिनु पर्यो !

४. ती कार्टुन –चित्र कथाहरू जस्तै प्रभावकारी शिक्षण सिकाई कार्यक्रम विकास गर्न सकिन्न ?
एउटा सामान्य युट्युबरले दिनमा दुई चार कार्यक्रम अप लोड गरिरहेको देखिन्छ ।
ठूला ठूला स्कूलहरू, प्याब्सन, एनप्याब्सन, शिक्षक र अभिभावकहरूका संगठनहरू र सरकारहरूले विभिन्न कक्षा र उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई त्यस्ता कार्यक्रम उत्पादन, विकास गर्ने, टीभी र युट्युबहरू मार्फत सम्बन्धित विद्यालयहरूले त्यसलाई संयोजन गर्न र प्रशारण गर्न सक्दैनन् ?
त्यसकोलागि आवश्यक भए विश्व बैंक, एडीबी लगायत शिक्षामा काम गर्ने , सहयोग गर्ने र साझेदारी गर्ने दात्री संगठनहरू सहयोग गर्न तयार होलान ।

५. शिक्षा मन्त्रालय त सुतेकै छ,
तर जागरूक देखिने प्रधानमन्त्रीले नक्सा, राममन्दिर, रेल, जहाज, सयौँ अस्पताल , सयौँ सडकका कुरासँगै एकाध महिना भित्रै अनलाइन शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम र परियोजना विकास, निर्माण र कार्यन्वयनमा मुलुकलाई लैजान सक्नु हुन्थ्यो कि ?
लाखौँ लाख बालबालिकाको शिक्षा, जीवन र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको यो पो हुन्थ्यो राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम र परियोजना प्रधानमन्त्रीज्यू !