सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टीको अवस्था साबिकरुपमा नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का रुपमा पुग्योः प्रधानमन्त्री



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा देखिएको व्यवहारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ सम्पन्न नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संसदीय परम्परानुसार प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक अगाडि नबढेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका पार्टीका राष्ट्रिय सभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसमाको बैठक शुरु हुनुअगाडि सभामुखले संसदीय परम्पराअनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले गुनासो गरेका नेता भट्टराईले बताए । भट्टराईले भने, “संसद्को बैठक बस्नुअगाडि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने र सरकारसँग परामर्श गरेर गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएकामा प्रधानमन्त्रीले आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ ।”

सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलालाई स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको उनले जानकारी दिए । पार्टी एकताका क्रममा देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्च्याएर अगाडि बढ्ने र एकतालाई नयाँ आधारमा अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले गम्भीर सम्बोधन गरेको नेता भट्टराईको भनाइ छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टीको अवस्था साबिकरुपमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का रुपमा पुगेको प्रधानमन्त्रीको कथन थियो । बैठकमा प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापनाको फैसला जस्तै आजको फैसलालाई समेत कार्यान्वयन गरेर जाने निर्णय भएको नेता भट्टराईको भनाइ छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
लगानी सम्मेलनमा प्रदेशस्तरीय योजनाहरु पनि ‘सोकेस’ मा राखिने

  काठमाडौँ । आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको

सहकारीका समस्या समाधान गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्छः मन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको नियमन सुपरीवेक्षण

आयरल्यान्डद्वारा नेपाल ए लाई २२३ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । आयरल्यान्ड ए विरुद्धको तीन खेलको टी२० सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल ए

गुणस्तरीय काम नहुँदा राज्यलाई अतिरिक्त दायित्व थपियो : प्रधानमन्त्री

हेटौँडा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नहुँदा राज्यमाथि अतिरिक्त दायित्व