पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले एउटा नागरिकको रूपमा बोल्न नपाउने ?
केशवप्रसाद भट्टराई ।
सडकमा ढुंगा हान्ने र टायर बाल्ने कार्यकर्ताहरूलाई न्यायाधीश बनाउने मुलुकका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू कस्ता हुन् त ? सडकमा ढुंगा हान्ने,टायर बाल्ने, बार भाँच्ने पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई न्यायाधीश बनाउने मुलुकमा पूर्ब प्रधान न्यायाधीशहरूले सडकमा इजलास खडा गरेर फैसला गर्नु के नौलो भयो र ?
चौबाटोमा बसेर फैसला गर्ने कथित जन अदालत उहाँहरूको न्याय, कानुन र न्याय निर्णयको मानदण्ड उहाँहरूका आदर्श होला नी त ।
नत्र अदालतमा परेको मुद्दाको यौटा पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्रीले किन मुद्दाबारे बोले भन्ने प्रश्न उठाएर आफ्नो विगतको पदीय सम्मान र मर्यादा विपरित किन बोल्थे र ?
आफ्नो निर्णय र शिफारिश विरूद्ध अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्णय र सिफारिशबारे आफ्नो धारणा व्यक्त नगरे कसले गरिदिने ?
विपक्षीले ?
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले ?
प्रश्न उठेको छ–उनीहरूले एउटा नागरिकको रूपमा बोल्न नपाउने ?
उनीहरू आमनागरिक सरह होइनन्, संविधानले उनीहरूलाई कुनै अदालतमा उपस्थित भएर वकालत गर्न निषेध गरेको कुराको मर्म त्यही हो । उनीहरूले आफैँले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको वक्तव्यमा आफूलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधान न्यायाधीश भनेर उल्लेख गरेका छन् ।
र उनीहरूको आशय अदालतको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने र प्रधानमन्त्रीका विपक्षीहरूलाई सहयोग गर्ने नै हो, भन्ने कुरा जो कोहीले बुझ्न सक्दछ । त्यो अनैतिक हो र अमर्यादित हो । तर जन अदालतलाई आदर्श मान्नेहरूका लागि त्यस्तो नलाग्न सक्दछ ।
नत्र अदालतमा कुनै विषयबारे उनीहरूले बहस गर्न नपाउने तर त्यसैगरी सडकमा र मिडियामा बहस गर्न पाउने हुन्छ कतै ?
वर्तमान र भावी प्रधानमन्त्रीहरूले यसबाट शिक्षा ग्रहण गरेर संवैधानिक परिषद र न्याय परिषद्को संरचनालाई परिवर्तन गरेर त्यसलाई बढी उत्तरदायी बनाउने र न्यायाधीशहरूमा राजनीतिक नियुक्ति नहुने र दलीय भागबन्डा गर्दै नगर्ने प्रणाली र अभ्यास बनाइयो र बसाइयो भने भविष्यमा यस्तो नहोला ।
