आशा गरौं, नेपाली जनताले कोभिडविरुद्धको खोपको तेब्बर मूल्य तिर्न नपरोस्
नारायण गाउँले ।
लामो समय विश्वको नम्बर एक रहेको अक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालयले हजारौं वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, इन्जिनियर, समाजशास्त्री र नेताहरू जन्माएको छ । सिङ्गो आधुनिक मानव सभ्यता, चिकित्साशास्त्र र भौतिक समृद्धिमा अक्सफ़ोर्डको ठूलो योगदान छ । झन्डै ८०० वर्ष लामो यो यात्रामा पछिल्लो योगदानका रूपमा कोभिड़-१९ को भ्याक्सिन आएको छ !
अक्सफ़ोर्ड युनिवर्सिटी र अस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको कोभिड़-१९ भ्याक्सिन विश्वकै पहिलो या उत्कृष्ट भएर होइन, सबैभन्दा सस्तो र सजिलो गरी आयात तथा भण्डारण गर्न सकिने हुनाले मानवहितमा यो अन्यभन्दा धेरै अगाडि रहेको विश्वास छ । युरोपियन युनियनले प्रतिडोज जम्मा १.७८ युरो अर्थात् २५५ रुपियाँ जतिमा यो खोप किनेको रहेछ । उसले अमेरिकी कम्पनी मोडेर्नासँग प्रतिडोज १८ डलर अर्थात् २१ सय रुपियाँमा भ्याक्सिन किनेको छ । यो धेरै ठूलो अन्तर हो । फाइजर-बायोएनटेकको भ्याक्सिनलाई १२ युरो तिरिएको रहेछ ।
अक्सफ़ोर्ड भ्याक्सिन सस्तो हुनुमा मुख्य कारण तत्कालका लागि गैर-नाफ़ामूलक बनाउने बेलायत सरकारको चाहना पनि एक हो । कम्तिमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले महामारी सकिएको घोषणा नगरुन्जेल लागत-मूल्यमैं भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने विश्वविद्यालयले बताएको थियो । भनिन्छ, दुई सय पचास रुपियाँमा त भ्याक्सिनको लागत मूल्य पनि उठ्दैन । तर बेलायत सरकारले सुरुमैं ठूलो रकम अनुदान दिएको हुनाले यति सस्तोमा यो भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सकिएको हो । अमेरिकाले गत मे महिनामैं एक खर्ब रुपियाँभन्दा धेरै यो प्रोजेक्टलाई उपलब्ध गराएको थियो । अमेरिकाले यो भ्याक्सिनका लागि प्रतिडोज ४ डलर तिरेको बताइन्छ ।
इयुले पाएको मूल्यमैं सबैले पाउन सक्ने भन्ने हुँदैन । तिनले भ्याक्सिनको विकास क्रममैं लगानी गरेका छन् । सफल नभए पैसा गुम्नेसम्मको रिस्क लिएका छन् । नेपालले इमान्दार र बुद्धिमानी पूर्वक छिटै पहुँच पुर्याउने हो भने प्रतिडोज पाँच सयको आसपास यो भ्याक्सिन प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । भएकै सरकारी संयन्त्र (अस्पताल या स्वास्थ्य कार्यलय) र जनशक्ति प्रयोग गरेर ठूलो खर्चबिनै यो भ्याक्सिन दिन सकिन्छ । तर नेपालले कम्पनीसँग सोझो सम्पर्क गर्नुको साटो ती कम्पनी रहेका देशलाई डिप्लोम्याटिक नोट पठाएको बताएको छ । रसिया र चीनबाहेक अन्य देशले त्यो नोट पढेर कम्पनीलाई निर्देशन दिने अवस्था छैन ।
भनिन्छ, नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ७२% लाई भ्याक्सिन दिनु आवश्यक छ । झन्डै २८% जनसङ्ख्या १४ वर्ष मुनि रहेकोले भ्याक्सिन आवश्यक पर्ने छैन । त्यसमाथि पनि २०% जनसङ्ख्यालाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अन्तर्गत कोभ्याक्स प्रोग्रामले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनेछ । यस हिसाबले दुई करोड़ डोज नेपालका लागि पर्याप्त हुनेछ । यसरी अहिलेको पीसीआर टेस्टभन्दा भ्याक्सिन सस्तो पर्ने देखियो ।
स्वास्थ्यसामग्री खरिदमा अनियमितता भएको त संसदीय समितिको छानबिनले देखाएकै थियो । आशा गरौँ, अहिले जवाफदेही बनाउन सक्ने संसद नै भङ्ग गरिएको अवस्थामा भ्याक्सिन जस्तो अति संवेदनशील विषयमा समेत अनियमितताको प्रयास नहोस्, र आम नेपाली जनताले यसका लागि विश्वका अन्य नागरिकले भन्दा तेब्बर मूल्य तिर्न नपरोस्, त्यो पनि महिनौं पर्खिएर !
