प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन रोकियो, जुन सकारात्मक छ !

शारदाप्रसाद त्रिताल ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन रोकियो जुन सकारात्मक छ ! सरकारले गत वर्ष नै पेश गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्न बनेका विधेयकहरु पारित हुनबाट बचेका छन् ।
सरकारले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत मान्यता दिने उद्देश्यले पेश गरेका यी विधेयकहरु प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुले रोकिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट ती विधेयकहरु यो पटक प्रतिनिधि सभामा जानेवाला थिए ।

ती विधेयकमा अन्य कुराका अतिरक्त निम्न अनुसारका प्रतिगामी प्रावधानहरु प्रस्ताव गरिएको थियो –

१ .नीतिगत निर्णय के हो भनेर परिभाषा नगरिएको कारणले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सबै निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाउने कुरालाई थप मजवूत बनाउन खोजिएको देखिन्छ ।

२ . संघीय मन्त्रिपरिषद्का अतिरिक्त प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र तिनका समितिले गरेका निर्णय उपर समेत आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न खोजिएकोछ जुन भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्न सघाउ पुर्याउने प्रावधान हो ।

३ . भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयमा पाँच वर्षभित्र मुद्धा नचलाए त्यसपछि मुद्धा नचल्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएकोछ जसले भ्रष्टहरुलाई बचाउन सहयोग पुग्दछ ।

४. सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने विषयलाई पनि अरु खुकुलो बनाउन प्रस्ताव गरिएकोछ ।
यस्ता व्यवस्थाहरु जस्ताको तस्तै पारित भएमा नेपालमा भ्रष्टाचार थप संस्थागत हुने निश्चित छ ।
तसर्थ यी विषयहरु पारित नहुँदा नै उचित हुन्थ्यो ।
अव निर्वाचित भएर आउने सांसदहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सोच भएका हुने आशासहित ।