सडकबाट टिपेर मन्त्री बनाएको देखेरनै थाहा पाइयो ओलीको दम्भः डा. भट्टराई



काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का संघीय परिषदका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले संसद विघटनको घटनामा सर्वोच्च अदालतको आदेशको भर गर्ने ठाउँ नरहेको बताएका छन् । काठमाडौँको शान्तिबाटिकामा भएको कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनेमा भर पर्न नहुने बताएका हुन् ।

अदालतको ढाँचा परम्परावादी र प्रक्रियामुखी भएकोले अदालतसँग झिनो आशा भएपनि न्यायको पक्षमा फैसला हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताए । उनले चुनाव घोषणा गरेको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न नसक्ने बताएका छन् । भट्टराईले इतिहास दोहोरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीत संसद विघटन गरेको आरोप लगाए ।

उनले ओलीले चुनावको घोषणा गरेर सडकबाट टिपेर मन्त्री बनाएको भन्दै उनमा कति दम्भ छ भन्ने प्रमाणित भएको तर्क गरे । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति प्रतिगमनमा गएको भनेर तुरुन्तै विरोध गरेको उल्लेख गर्दै उनले यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक दम भएको बताए । भट्टराइले ओलीले कम गर्न नसक्ने अनि काम गर्न दिएनन् भनेर भनेको भन्दै सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको बताए ।

भट्टराईले यस कदमको सशक्त विरोध गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै जनता समाजवादीका नेता राजेन्द्र महतोले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई प्रतिगमन भएको भन्दै आलोचना गरे । सातवटा संविधान बनाइए पनि प्रतिगमन भएको उनको भनाई थियो । जसपाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा हुनु असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी भएको भन्दै पूर्ण रुपमा खारेज गरेको छ ।

 

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
तामाकोशीमा पौडी खेल्ने क्रममा दोलखाको गौरीशंकरका दुई युवा बेपत्ता

दोलखा । दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–८ खारेका दुई युवा तामाकोशीमा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता

संसद् र सांसदका कामबाट जनता निरास छन्: सांसद भट्ट

काठमाडौँ  । सङ्घीय संसद्ले जनताको अपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन ।

गण्डकीका बिनाविभागीय मन्त्रीले पाए मन्त्रालयको जिम्मा, चुमानलाई अर्थ र मनाङेलाई भौतिक मन्त्रालय

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई