संसदीय प्रणाली नै अस्थिरता र अभिसाप हो

भरत दाहाल ।
केपी ओलीले संसद विघटन गरेको ठिक कि ओलीको सरकार ढलेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको ठिक भन्ने बहस नेपालीहरुका लागि कुनै तुकको बहस होइन। ओलीले संसद विघटन गरेर अस्थिरता ल्याए भन्ने एकथरी दलालहरुको कुतर्क छ । ओलीले संसद विघटन नगरेको भए उनको सरकार ढल्थ्यो भन्ने कुरा संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावले देखाइसकेको छ । संसद विघटन गर्दा केही कालका लागि प्राप्त हुने हो ओलीको निरंकुशता । उनको सरकार ढलेको भए ३/३ महिनामा सरकार बदलिने अस्थिरता उत्पन्न हुन्थ्यो । यस्ता निकृष्ट परिणामका पक्ष र विपक्षमा बहस गर्नु निकम्मापन हो ।

संसद विघटन भएर माधव-दाहाललाई घाटा लागेको छ, अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने अवस्था आएको भए ओलीलाई घाटा लाग्थ्यो । सत्ताधारी दल विभाजन हुने निश्चित थियो । यस्तो अवस्थापछि कसैको बहुमत हुँदैनथ्यो र विदेशीहरुले १ सिटे व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सक्थे । २ ठाउँको हरुवा माधव नेपाल र खिलराजको तमासा हामीले हेरिसकेका छौं । सत्ताधारी दल फुटिसकेको छ। संसदको पुनस्र्थापना भएपछि कसैको बहुमत हुँदैन र विदेशीहरुले दल नामका विदेशी गिरोहहरुलाई सत्तामा पुर्याईदिने वार्गेनिङ गरेर आफ्नो विश्वसनिय एजेन्टलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तुत गर्नेछन्।

१० बर्षको पञ्चायत काल छोडेर २००७ साल यताको ४० बर्षे संसदीय शासन कालमा ३३ जना प्रधानमन्त्री भएका छन् । बीचमा त्रिभुवन, महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले ३ पटक प्रधानमन्त्रीको काम चलाएको घटना जोड्ने हो भने ४० बर्षे संसदीय कालमा ३६ वटा प्रधानमन्त्री भएका छन्। संसदीय प्रणाली नै नेपालको अस्थिरता र अभिसापको मूल कारण हो भन्ने कुरा यसैबाट थाहा हुन्छ। तसर्थ, अहिलेको बहस ओली कि संसदको पुनस्र्थापना भन्ने होइन। बहसको विषय संसदीय प्रणालीको अन्त्यको हो । यो विदेशीहरुले हस्तान्तरण गरेको आयातित प्रणाली हो, जो देशको मौलिकतासँग कतै पनि मेल खाँदैन र स्वदेशी पात्रहरु स्विकार गदैन ।