उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई पक्राउ नगर्न भन्दै कसले गर्यो आपूर्ति मन्त्रीलाई फोन ?

काठमाडौं । संसदीय समितिले सात दिन भित्र उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले सात दिन भित्र उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सोको जानकारी समितिलाई गराउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति बिमल श्रीवास्तावले उखु किसानको भुक्तानीको समस्याप्रति गम्भीर भएर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकले श्रमिकले पाउने तलव सुविधा लगायतका अवस्थाका बिषयमा स्थलगत छानविन गरि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई पक्राउ नगर्न भन्दै नेताहरुको नै फोन आएको गुनासो गरेका थिए ।

उखु किसानको हितमा आफूले निरन्तर काम गरेको र अब पनि गर्ने भन्दै कसैको फोनको भरमा पछि नहट्ने तर्क गरे उनले उखु किसानहरुको बक्यौता उद्योगीले तिर्नुपर्ने भन्दै यसका लागि सरकार जस्तो्सुकै कठोर नीति लिन पनि तयार रहेको बताए ।

छलफलका क्रममा चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले उद्योगीहरु किसानको रकम भुक्तान गर्न तयार रहेको बताए । उनले भारतीय चिनी नेपाल भित्राउँदा आफूहरु घाटामा गएकै कारण भुक्तानीमा ढिलाई भएको तर्क गरे ।

सरकारले स्थानीय उद्योगीहरुको चिनी बिक्रि गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्ने उनको भनाई छ । बैठकमा सांसदहरुले चिनी मिल सञ्चालकहरुले नियतवस नै किसानहरुको रकम भुक्तान नगरेको आरोप लगाएका थिए ।

किसानको रकम भुक्तान गराउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । लामो समयदेखि आफूहरुले रकम नपाएको भन्दै उखु किसानहरुले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् तर सर्लाहीका चिनी मिल सञ्चालहरुले काठमाडौंको माइतीघरमा धर्नामा बसेकाहरु उखु किसान नभएर बिचौलिया मात्र भएको आरोप लगाउदै आएका छन् ।