प्रधानमन्त्रीज्यू, के सरकारबाट भएका अनियमिततामाथि प्रश्न उठ्ने बित्तिकै पार्टी फुट्ने हो ?
नारायण गाउँले ।
ओलीजी,
तपाईंले यस्तो राष्ट्रिय सङ्कटमा समेत बलपूर्वक सार्वभौम संसद नै बन्द गरेर बस्नुभएको छ । जबाफदेहिताको कुरो सक्कियो । तपाईंलाई देशका कानुन र मुद्दाभन्दा कुर्सी ठूलो हो भन्ने त यसै पनि देखिन्छ ।
अर्को जबाफदेही बनाउन सक्ने ठाउँ पार्टी हो । त्यसलाई पनि तपाईं मान्नुहुन्न । पार्टीको बैठकले तपाईंले भनेका बाहेक अन्य शीर्षकमा छलफल गर्न या प्रश्न सोध्न समेत नहुने तर्क गर्नुहुन्छ ।
अदालत त तपाईंलाई खेलौना लाग्छ । अदालतले विदेशमा अलपत्र मजदुरलाई निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दियो, तपाईंले उल्टो तीन गुणा बढ़ी भाड़ा असुल्नुभो । अदालतले महामारीमा निःशुल्क उपचार गर्न आदेश दियो, तपाईंले भोलिपल्ट धरौटी राख्नुपर्ने निर्णय गर्नुभो ।
तीतो सत्य के हो भने तपाईं प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री होइन, सरकार बनाउने मतादेश नेकपाले पाएको हो । तपाईंलाई नेकपाले प्रधानमन्त्री चुनेको हो । नेकपाको महाधिवेशन आजसम्म भएको छैन त्यसैले तपाईंलाई पार्टीले अध्यक्ष मनोनीत गरेको हो । कम्तिमा यो व्यवस्था रहुन्जेल संसद, पार्टी र अदालतभन्दा तपाईं माथि हुने भन्ने त हुँदैन !
हो, प्रचण्डको प्रस्तावमा आरोप छन् । तर ती आरोप प्रचण्डले उत्पादन गरेका आरोप होइनन् । आम जनता र मिडियादेखि प्रतिपक्ष सबैले उठाएका प्रश्न हुन् । फेरि ती आरोप तपाईंको पार्टी सचिबालयको बहुमत सदस्यको सहमतिमा आएको हो ।
किन संसद र पार्टीबाट भाग्नुहुन्छ ? के सरकारले गरेका काममाथि प्रश्न सोध्नै नहुने हो ? के सरकारबाट भएका अनियमिततामाथि प्रश्न उठ्ने बित्तिकै पार्टी फुट्ने हो ? पार्टी र संसदमा उभिएर तथ्यसहित जबाफ दिने हिम्मत किन गर्नुहुन्न ? के तपाईंको लोकतन्त्र भनेको प्रश्नबाट भाग्नु र मैले कसैलाई जबाफ दिनु पर्दैन भन्नु हो ?
