रोकिएको कोरिया जाने प्रक्रिया अब सुरु हुने, रोस्टरको अवधि ६ महिना थपिने



सउल । कोरोना माहामारीका कारण कोरिया जानेको रोकिएको काम पुनः सञ्चालनमा ल्याई कोरिया लाने प्रक्रिया छिट्टै नै शुरु हुने भएको छ । त्यस्तै कोरियाली भाषा पास गरेर कोरिया जाने पर्खाइमा बस्नेको दुई वर्षे रोस्टरको समयावधि सकिन लागेका बेला पुनः छ महिना थप्ने निर्णय पनि भएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण प्रवासीलाई कोरिया प्रवेशमा कडाइ र नेपालको लकडाउनसँगै रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस माध्यमबाट कोरिया आउनेको सम्पूर्ण प्रक्रियासमेत स्थगन भएको थियो । बुधबार प्रवासी श्रमिक युनियन (एमटियु) र केसीटियुले कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालय प्रवासी श्रमिक विभागका निर्देशकलगायतसँग कोरियामा इपिएसअन्तर्गत प्रवासी श्रमिकका बारेमा छलफल तथा रोकिएका सम्पूर्ण प्रक्रिया सञ्चालन गरी कोरोना महामारीको कारणले प्रवेशमा रोक लगाएको श्रमिकको प्रवेश गराउने बारेमा छलफल भएको थियो ।

छलफलपश्चात् छ महिना रोस्टर अवधि बढाउने र रोकिएका प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गरी प्रवासी मजदुर ल्याउन पहल थालिने निर्णय भएको एमटियु अध्यक्ष उदय राईले जानकारी दिए ।

छलफलमा एमटियुले कोरिया आउन रोकिएका प्रवासी श्रमिकलाई चाँडो ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोरोनाको कारण आउन नपाएर रोस्टरमा हुनेको दुई वर्ष अवधि सकिन लागेको श्रमिकको समयावधि थप्नुपर्ने, श्रमिक बिदामा गएको समयमा कम्पनी मालिकले सम्झौता रद्द गर्न नमिल्ने, श्रमिकलाई गरिने शोषण रोक्नुपर्नेलगायतको कुरामा जोड दिएको थियो ।

छलफलमा उपस्थित मन्त्रालयका अधिकारीले कोरोना महामारीका कारण गत मार्च महिनादेखि नयाँ प्रवासी श्रमिक ल्याउन बन्द गरिएकोमा गत महिनादेखि कम्बोडियाबाट ल्याउन शुरु गरिएको बताए । अब छिट्टै नेपाललगायत अरु देशबाट पनि ल्याउने व्यवस्था मिलाइने र अवधि सकिन लागेको श्रमिकको छ महिना समयावधि थप गरिने कुरा बताए ।

सन् २०२० को ५६ हजार कोटामध्ये ३३ हजार १०० (५९.१५ प्रतिशत) अनुमतिपत्र जारी गरिएको थियो भने अक्टोबरसम्ममा छ हजार ७४ जना मात्र नयाँ प्रवासी मजदुर कोरिया प्रवेश गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कुनै एक कक्षामा भर्ना भइसकेको विद्यार्थी सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना गर्दा शुल्क नलिन महानगरको निर्देशन

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना शुल्क प्रतिमहिना निर्धारण भएको शुल्कको

गठबन्धनमा त्यस्तो केही समस्या छैनः गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणका क्रममा भएको

नागरिक उन्मुक्तिका पाँच सांसदले भने-मुख्यमन्त्री सोडारीलाई हाम्रो समर्थन छैन, कीर्ते हस्ताक्षर भयो

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री

मानव अधिकार आयोगको सचिवमा खरेल नियुक्त

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिवमा मुरारीप्रसाद खरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय