शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबारे केही जिज्ञासाहरू



केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. नोवेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्रीहरू अमत्र्य सेन, जोसेफ स्टिगलिज र विश्वमा मानव विकास सम्बन्धमा नयाँ दर्शन विकास गर्ने महबुबअल हक जस्ता प्राज्ञहरूले धेरै अघि देखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिने लगानीलाई मुलुकको विकास,समृद्धि सुनिश्चित गर्ने, मानव विकास, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रतालाई प्रवद्र्धन गर्ने सवैभन्दा भरपर्दो र दीगो लगानी भनेर लेखिरहेका थिए ।

२. केही वर्ष अघि अमेरिकाको विख्यात ब्रुकिङ्गस् इन्स्टिच्युटले विभिन्न विज्ञहरूबाट गराएको एक अनुसन्धान अनुसार मुलुकको सुरक्षा र प्रतिरक्षामा पनि शिक्षामा गरिने लगानीको स्तर र चरित्रले निर्णायक भूमिका रहने गरेको बताएको थियो ।

३. निकोलस स्टर्न भन्ने एक अर्का नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित एक अर्का अर्थशास्त्रीले केही वर्ष अघि गरेको एक अध्ययन अनुसार कुनै व्यक्तिलाई प्राप्त हुने एक वर्षको अतिरिक्त शिक्षा र तालिमले उसको आयमा आजीवन २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने बताएका थिए ।
अन्य कतिपय विषयको हकमा यसको प्रत्यक्ष असर अनुभव हुने तर देख्न नसकिए पनि
मेडिकल, इञ्जिनियरिङ्ग, कृषि प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा यस्तो एक वर्षको अतिरिक्त शिक्षा र तालिमको निकोलस स्टर्नले भने जस्तै सोझै वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ

४. यो वर्ष हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई दिएको शिक्षा र तालिमले नेपालको विकास, समृद्धि, राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, मुलुकको प्रजातन्त्र र स्वयम् व्यक्तिको स्वतन्त्रताको स्तरमा दीर्घकालीनरूपमा असर पर्छ कि पर्दैन होला ?
त्यस्तो असर पर्ने अवस्थामा त्यसको क्षतिपूर्तिको लागि योजना आयोग र अन्य नीति निर्माण सम्बन्धी प्रतिष्ठान हरूको ध्यान गएको होला/नहोला ?
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारहरू आएको यति समयमा नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा कति उपलव्धि प्राप्त भयो होला ?
कति नयाँ स्कूल र अस्पताल हरू खुले होलान् ?
कति डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य सेवीहरूको दरबन्दी निर्माण भयो होला ?
कति नयाँ नियुक्ति भयो होला ?
जवाफ कसले दिने होला ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कुम्भमेला र पशुपतिको शिवरात्री

-डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । भारतको महाकुम्भमा ६० करोड़ मान्छेले स्नानको अन्तिम दिनमै नेपालको

सरकारले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, डोटी र बझाङमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनालाई तीव्र बनाउने

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भूकम्पपछिको क्षति आँकलन, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिइएको

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको सदस्यमा नेपाललाई मतदान गर्न विश्व समुदायलाई परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको सदस्यमा नेपाललाई मतदान

कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगरी स्पष्टीकरण माग गरिएको विषय आफैँमा अपरिपक्व र अनुचित छ: कुलमान घिसिङ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई पदबाट हटाउने अधिकार