‘जनतालाई पैसा भए बाँच, नभए मर भन्नु क्रूरता हो’
कोरोना भाइरस संक्रमित नागरिकले उपचार खर्च आफै ब्यहाेर्नु पर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयको साझा पार्टी गम्भीर भर्त्सना गर्दछ।
हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट नि:शुल्क पाउने संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको हालैको परमादेश समेत विरुद्धको यस्तो निर्णय तत्काल सच्याउन साझा पार्टी सरकारलाई आह्वान गर्दछ।
वर्षौँदेखि नेपाल तथा विदेशमा गरिएको आफ्नो उपचारमा राज्यकोषबाट पटक, पटक करोडौँ खर्च गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार महाव्याधिका बेला नागरिकको उपचार खर्च राज्यले धान्न सक्दैन भन्नेजस्तो असंवेदनशील र गैह्रजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट कसरी भाग्न सक्छ?
सीमित दल र नेतालाई फेरी चुनाव जिताउने गरी सांसदलाई अरबौँ रकम बाँड्न सरकारसँग पैसा छ। महामारीकै बिचमा जनप्रतिनिधिलाई करोडौँ रकम दशैँ भत्ता बाँड्न सरकार सक्षम छ। सत्ता निकट आसेपासेलाई उपचार खर्चका नाममा रकम लुटाउन सरकार उदार छ। राज्यलाई अरबौँ अरबको क्षति पुग्ने गरी बिचौलियासँगको साँठगाँठ र भ्रष्टाचारमा सरकार उन्मत्त छ।
तर विपन्नहरू कामविहीन बनेका बेला, श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाइरहेका बेला अन्य कयौँ देशमा सरकारले विशेष राहतको व्यवस्था गरिरहेको छ भने नेपालमा चाहिँ राजधानीमै दैनिक सयौँ मानिसहरूलाई परोपकारी व्यक्ति र संस्थाहरूले खाना खुवाइरहेका छन्। सरकार अब भन्दैछ: हामी आम नागरिकको उपचार गर्न सक्दैनौँ। राष्ट्रिय संकटका बेला यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो।
हामी फेरी भन्छौँ: राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर। सांसद विकास कोष बन्द गर। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव मानेर केही मन्त्रालयसहित अनावश्यक सयौँ संरचना तत्काल खारेज गरी सार्वजनिक खर्च कटौती गर। भ्यु टावर निर्माणदेखि अनुत्पादक संरचनाहरूमा छुट्याईएका बजेट रोक्का गर। सबै बचेको रकम कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर।
महाव्याधिका बेला जनतालाई, अप्रत्यक्ष रूपमा, पैसा भए बाँच नभए मर भन्नु क्रूरता हो।
शरदराज पाठक
प्रवक्ता, साझा पार्टी
