कठै हाम्रो देशको राजनीति !
शारदाप्रसाद त्रिताल ।
कतिपय प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने कार्य अझै हुन नसक्नु लज्जास्पद ! प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने कुरा पनि केन्द्रका नेताले गर्नु पर्ने हो भने किन चाहियो प्रदेश ? प्रदेशको सभाले अनौपचारिक छलफलसम्म नगरी एकाएक ठाउँ तोकेर निर्णयार्थ पेश गर्ने हो भने त्यो सभाको के काम ?
सभामा विरोध गर्नेलाई नियमानुसार सम्झाइ बुझाइ गर्नु पर्नेमा वा कार्यसम्पादन समिति मार्फत समाधान खोज्नु पर्नेमा तानाशाही व्यवस्थामा जस्तो सदस्यलाई नै घिसारेर बाहिर निकाल्न आदेश दिनु घोर आपत्तिजनक । ५ नं प्रदेशको राजधानी दाङ उचित होइन भनेर विवाद गर्नु अस्वाभाविक । विरोध गर्ने अन्य उपाय हुँदा हुँदै जनप्रतिनिधिहरु तोडफोडमा उत्रिनु लज्जास्पद !
जनप्रतिनिधिहरु नै यसरी जनताको सम्पत्तिको नोक्सान गर्न अग्रसर हुने हो भने अरुहरुको लागि कस्तो शिक्षा जाला ? संघीयता घाँडो नै हो त ? कतै लोकतन्त्र नै बाँदरको हातमा नरिवल हो भन्ने कुराको पुष्ट्याइँ गराउन खोजिएको त होइन ?
