कोरोना र अन्य विरामीको उपचार एउटै अस्पतालमा गर्दा समस्या



काठमाडौं । प्रतिनिधिससभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत गठित कोभिड–१९ को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले कोरोना र अन्य विरामीको उपचार एउटै अस्पतालमा गर्दा समस्या देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आइतबार काठमाडौंको शिक्षण अस्पतालको स्थलगत अनुगमन गर्दै उपसमितिले कोरोना र अन्य विरामीको उपचार एउटै अस्पतालमा गर्दा अन्य सर्वसाधारणदेखि स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालमा नै समस्या देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो । उपसमितिले शिक्षण अस्पातालमा कोरोना बिरामीको उपचार र अन्य बिरामीको उपचारको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको थियो । अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीको इएनटी भवनमा उपचार हुँदै आएको छ ।

उपसमिति संयोजक एवं सांसद जीवनराम श्रेष्ठले कोरोना र अन्य विरामीको उपचारमा कुनै कमजोरी नभएपनि यसले गर्दा समस्या देखिएको जानकारी दिए । शिक्षण अस्पतालमा धेरै बिरामी उपचारका लागि आउने गरेकाले संक्रमणको संभावना रहेको उनको भनाई छ ।

उनले अन्य बिरामीको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमा नै कोरोना देखिएको गम्भीर र संवेदनशिल बिषयमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै कोरोनाका कारण अस्प्तालमा आम्दानी घट्दै गएको भन्दै यसमा सरकारले बिषेश ध्यान दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । त्यसक्रममा अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक दिनेश काफ्लेले अनुगमनका क्रममा अस्पतालमा भइरहेको उपचारका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

कोरोनाको उपचारका लागि सरकारले गरेका काम कारबाहीको बारेमा उपसमितिले बिभिन्न अस्पताल र आइसोलेशनमा पुगी स्थलगत अनुगमन गरिरहेको छ । अनुगमन सकिएपछि केही दिनमै समितिलाई अध्ययन प्रतिवदेन बुझाइने संयोजक श्रेष्ठले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सरकारले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, डोटी र बझाङमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनालाई तीव्र बनाउने

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भूकम्पपछिको क्षति आँकलन, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिइएको

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको सदस्यमा नेपाललाई मतदान गर्न विश्व समुदायलाई परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको सदस्यमा नेपाललाई मतदान

स्वास्थ्य सेवा ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य सेवा ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा

कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगरी स्पष्टीकरण माग गरिएको विषय आफैँमा अपरिपक्व र अनुचित छ: कुलमान घिसिङ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई पदबाट हटाउने अधिकार