यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय
काठमाडौं । सरकारले तीन देशमा राजदूत सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरु गेहेन्द्र राजभण्डारी बेल्जियम, तपस अधिकारी पाकिस्तान र रामजकाजी खड्कालाई जर्मनीको राजदूतमा सिफारिस गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषदको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा राजदूत सिफारिसबारे जानकारी दिएका हुन् । सिफारिस गरिएकाहरुको संसदीय सुनुवाईपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा देखि कफ्र्यु लगाउनेसम्मको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दिएको छ । बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा गर्ने लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको हो ।
जिल्ला कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन समितिले कोरोना संक्रमणको जोखिमको अवस्था विश्लेषण गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने र आवश्यक परे कफ्र्यु लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको खतिवडाले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा वा जिल्लाका कुनै स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा सम्बन्धि क्षेत्रका सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयका निश्चित कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपलस्थित गराउने र अन्य कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’ को व्यवस्थापन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले जारी गरेको निर्देशन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका मापदण्डहरु पालना गर्न सबैलाई आग्रह गर्दै पालना नगरेको खण्डमा कारवाही गर्न गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
सरकारले सिन्धुपाल्चोक र कालिकोट लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोमा परी घाइते भएकाहरुको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय पनि गरेको छ । विपदका घटनामा परी मृत्यु भएका परिवारमा एकजनाको मृत्यु भएमा २ लाख र सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति एक लाखका दरले राहत सहयोग गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
विपदबाट घरबहाल नष्ट भएका र खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन र पसल व्यवसाय समेत नष्ट भएकाहरुको हकमा प्रति ५ जानाको परिवारलाई १५ हजार रुपैयाँ र ५ जना भन्दा बढीको परिवार भएमा प्रति परिवार २० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय सरकारले गरेको उनले बताए । घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको र सुरक्षित स्थानमा नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था भएमा प्रति परिवार एक लाख रुपैयाँ सम्म आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । घाइतेलाई अस्पतालमा उपचार गराउँदाको लागि लाग्ने खर्च र प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ बाटो खर्च र यातायात खर्च दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
