के अब पनि जनस्वास्थ्यको मुद्दाबारे छलफल गर्ने बेला भएन ?
डा. अरुणा उप्रेती ।
‘कोरोनाको बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राखेर मृत्यु हुँदा धेरै पैसा लाग्छ ।’ भनेर मैले फेसबुकमा राख्दा धेरै चर्चा परिचर्चा भए । केही पत्रकारले मलाई यसको बारेमा सोधे । मैले भने “कोरोनाको बेला यती धेरै पैसा भेन्टिलेटरमा राख्दा पैसा लिएका मुद्दा अहिले आयो । तर सरकारले जनस्वास्थ्यको वास्ता नगरेर पहिले देखि नै नीजि अस्पतालले कति चाहिने नचाहिने पैसा लिइरहन्छ के थाहा छैन र ? ”
स्वास्थ्य मन्त्रालयले “सुरक्षित मातृत्व” कार्यक्रम अंतरगत सित्तैमा सुत्केरी सेवा दिन्छ । तर त्यही सेवा ‘नीजि अस्पतालमा’ लाखौं रुपैंयामा ‘प्रदान’ गरिन्छ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पक्कै थाहा छ । अझ केही मेडिकल कलेज र सरकारले करोडौं रुपैयाँ दिने अस्पतालमा समेत सरकारी ‘सुरक्षित मातृत्व योजना’ स्विकार गरिएको छैन । किनभने त्यो स्विकार गरियो भने ‘सुत्केरी हुन आउने महिलाहरू सँग पैसा लिन सकिन्न । उनीहरूलाई शल्यक्रिया गर्नु पर्यो भने पनि सरकारको पैसाले पुग्दैन । अस्पतालको मुख्य कमाई हुने नै सुत्केरी महिला, शल्यक्रिया’ बाट हो” भनेर हाका हाकि भनेको सुनिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफैले पैसा दिने संस्थालाई पनि “तिमीहरूले सुरक्षित मातृत्व” योजना अनुरुप काम गर्नुपर्छ भनेर दबाब हाल्न किन सक्दैन ?
हो, यस्तै यस्तै हुन जनतालाई सहजै रुपमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने मुद्दा ? ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने मानसिकताबाट जनस्वास्थ्यको समस्या समाधान हुँदैन भनेर त ‘कोरोनाले देखाएको’ छ नि ? के अब पनि जनस्वास्थ्यको मुद्दा बारे छलफल गर्ने बेला भएन ? के सरकारले ध्यान देला ? कोरोनाको बेला मात्र होइन अन्य बेला पनि ?
