६ लाखको कोरोना जाँच गरिने



काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले बढीभन्दा व्यक्तिको कोरोना जाँच गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयद्वारा बुधबार विभिन्न सञ्चारगृहका सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री ढकालले घटीमा ६ लाखसम्मको पीसीआर जाँच गरिने जानकारी दिएका हुन् । मन्त्री ढकालले आवश्यकताअनुसार परीक्षण गर्दै लगिने र सीमाबाट हिँडेर आउनेलाई १४ दिन क्वारेन्टिनमा राखि र पीसीआर परीक्षण गरिने बताए ।

हवाइजहाजबाट आउनेलाई पाँच दिन राखिने उनले बताए । उनले बन्दाबन्दीबाट मुक्त भएकाहरु असावधान हुँदा जोखिम बढेको बताउँदै अब पहिले जस्तो सोलोडोलो बन्दाबन्दी नहुने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार चाडपर्व मनाउने प्रोटोकलबारे मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ । तराईका जिल्लामा कडाइका साथ व्यवस्थापन गरिने छ । आगामी भदौ १ गतेदेखि खुल्ने भनिएका हवाइजहाज, लामो दूरीका सवारी साधन र विद्यालयबारे पनि सोचिने बताउँदै मन्त्री ढकालले भारतको अवस्था हेरी हाम्रो अवस्था निर्धारण हुने सङ्केत गरे ।

उनले मन्त्रालयमा भएको भनिएको अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण पनि गराए । मन्त्री ढकालका अनुसार कोरोनाबाट मृत्यु हुने प्रतिशत नेपालमा शून्य दशमलव २७ मात्र छ जुन विश्वका अन्य मुलुकका दरभन्दा कम छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र केही मुलुकले नेपालमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण र व्यवस्थापन राम्रो बताएका छन् ।

सो अवसरमा स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले कोरोना नियन्त्रण एवं रोकथाममा भएका खर्चको साप्ताहिक विवरण दिइने जानकारी दिए । उनले जोखिम नियन्त्रणका लागि समन्वय, सञ्चार र समुदायको सहभागितामा जोड दिइने भन्दै सवारी साधनमा जोरबिजोर लागु गर्ने, हिँडडुलमा नियन्त्रण गर्ने, मानिस प्रवेश गर्ने २० नाकालाई १० मा झार्ने र विदेशबाट आउनेलाई १४ दिन क्वारेन्टिनमा राख्नेबारे सोचाइ भइरहेको जानकारी दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गरिने

  काठमाडौँ ।  सरकारले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान

आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षका रुपमा घोषणा

  काठमाडौँ ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा

बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन LIVE

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को

यस्तो छ दलहरुबीच संसदीय छानबिन समिति गठनमा भएको चार बुँदे सहमति(पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सहकारीको बचत रकम अपचलन छानबिन गर्न बनाइने संसदीय छानबिन समितिको कार्यादलमा