न्यायाधीश अपराधको ‘रक्षाकबच’ र मन्त्री लुटको नाईके भएको राज्यमा कसरी गर्ने उन्नतिको आशा ?
भरत दाहाल ।
लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्र फिर्ता लिने प्रक्रिया ठप्प छ । उत्तराखण्डको कर्मचारीले दार्चुलाको सिडीओलाई कालापानी क्षेत्रमा नेपालीहरु जान नदिन आदेश जारी गर्छ, दलालहरुको मुख बन्द छ । कोरोनाले महामारीको रुप लिने सम्भावना बढ्दो छ । सत्ता दलालहरु लुटमा व्यस्त छन् । उत्पादन नभएर नागरिकहरु विदेशिने र बेरोजगारीले हातमुख जोड्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।
कुर्सीमा बसेकाहरु सडकमा ढाट लगाएर अवैध रुपमा कर असुल्न लागिपरेका छन् । बाढी पीडितहरुले कुहेका र भिजेका अनाज खाएर जीवन गुजारिरहेका छन् ।
न्यायालयमा नेपाललाई अराजकता र दण्डहीनतामा धकेल्न निर्देशित एनजिओका सिपाहीहरु तैनाथ छन् । कसैले हत्यारालाई सामान्य तारेखमा रिहा गरिरहेका छन् । कसैले हत्यारालाई ६६ प्रतिशत सजाय मिनाहा गरेर रिहा गरिहेका छन् । कुनै अपराधिले निर्मलाका हत्याराहरु साबित हुन उनकी आमाले बलात्कार गरेको देखेको हुनुपर्ने फैसला गरिरहेका छन् । कोही विदेशी योजनामा पशुपति सभ्यतालाई समाप्त पार्ने मिशनमा खटेका छन् । कुनै कुर्सी तैंले खाने कि मैले भन्ने प्रहसनको प्रदर्शनलाई महिनौं देखि जारी राखेका छन् ।
यतिबेला चारैतिर तैनाथ गरिएका भाडाका अपराधीहरु सल्बलाएका छन् । कोरोनाको त्रासले मानिसहरु सीमित घेरामा बन्द भएको मौका छोपेर अराजकता मचाउने र नेपाललाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा लैजाने विदेशी निर्देशनमा देशद्रोहीहरु लम्पट भएर लागेका छन् ।
यो कुनै संयोगले भैरहेको छैन, योजनाबद्ध रुपमा भैरहेको छ । त्यसैले यस्ता प्रकारका अपराधहरु आलोचनाबाट सुध्रिंदैनन्, यसको उपचार अपराधिहरुको खप्पर फोड्नुबाट मात्र हुन्छ । न्यायाधीश अपराधको रक्षाकबच र मन्त्री लुटको नाईके भएको राज्यमा समाधान यीनीहरुको विनाशमा मात्र छ ।
