महंगो निर्वाचन प्रणालीको विकल्पबारे छलफल चलाउन निर्वाचन आयोगलाई सांसदहरुको सुझाव



काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गर्न तयारी गरेको जनाएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानून एकीकृत हुन नसक्दा निर्वाचन सम्पन्न गर्न केही कठिनाइ भएको भन्दै आयोगले यस सम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गर्ने तयारी गरेको जनाएको हो । सोमबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले छरिएर रहेका निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गर्न तथा निर्वाचन आचारसंहितालाई वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक तुल्याउन राजनीतिक दलसँग छलफलको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

थपलियाले अबको निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भनेर नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले गृहकार्य अघि बढाएको जानकारी दिए । उनले प्रणाली फेर्ने नभई अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी मितव्ययी बनाउने भन्नेमा गृहकार्य गरिने बताए । उनले मतदाताको दोहोरो नामावली र मृतकको नाम हटाउन प्राविधिक समस्या देखिएको उल्लेख गरे ।

उनले निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको बताए । बैठकमा सांसदहरुले अत्यन्त महँगो वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट लोकतन्त्र र राजनीतिक मूल्य मान्यतामा असर पर्ने देखिएकाले विकल्पका लागि छलफल चलाउन सुझाव दिएका थिए । सांसद लालबाबु पण्डितले निर्वाचन आयोग चाउरिएको र राजनीतिक दल छाडा भएको भन्दै सबैलाई कानूनले बाध्नुपर्ने बताए ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि दलीय सहमति आवश्यक रहेको तथा निर्वाचनको खर्च नबुझाउने राजनीतिक दल र उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्न आयोगलाई सुझाव दिए । केही सांसदहरुले मुलुकमा निष्ठाको राजनीति हराउँदै गएको भन्दै पैसा र दलका नेतृत्वसँगको पहुँचका आधारमा अवसर प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यस्ता विसङ्गति हटाउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको खाँचो रहेको बताएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बुद्धको सन्देश विश्वभर फैलाउनु आवश्क छ : पर्यटनमन्त्री पाण्डे

भक्तपुर । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बुद्धको सन्देश विश्वभर फैलाउनु आवश्यक भएको

निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहिताविपरीत सवारीसाधन प्रयोग नगर्न आग्रह

काठमाडौं  । निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन

प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई गति दिन के-के गर्न सकिन्छ ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कामको गतिलाई तीव्रता दिने

प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस, ३० वर्षे सेवाअवधि हट्ने

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण