अदालतको मान कानुनको व्याख्यामा मात्र होइन, जनविश्वाससँग पनि जोडिएको हुन्छ
गगन थापा ।
प्रधानन्यायाधीश स्वयम् संलग्न भएर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाउने गरी भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आम जनतालाई आक्रोसित वनाएको छ, न्यायपालिका प्रतिको विश्वास डगमगाएको छ । उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन उपर सर्वोच्चको इजलासले आज प्र.न्या. समेत संलग्न उक्त फैसलामाथि प्रश्न उठाँउदै ”उक्त घटना सामान्य र भवितव्य मान्न मिल्ने नदेखिएको र सर्वोच्च अदालतकै नजिरहरू विपरित फैसला भएको” भन्दै पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको छ । फैसला सच्याउन सरकारले गरेको पहल र पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने आजको निर्णय सकारात्मक छ । नागरिकको न्यायलयप्रतिको विश्वासलाई स्थापित गर्ने अभिभारा न्यायलयकै हो । न्यायसम्पादनमा हुने त्रुटीहरू सच्याउन र न्यायलयबाटै न्याय मर्न नपाओस् भनेर नै संविधानमा पुनरावलोकनको प्रावधान राखिएको हो ।
अदालतले गरेका निर्णय हामीलाई व्यक्तिगत रुपमा प्रिय वा अप्रिय लाग्न सक्छन । न्यायपालिकले ‘न्याय’ का लागि कतिपय अवस्थामा अप्रिय निर्णय गर्ने हैसियत र ताकत दुवै राख्छ । तर त्यस्तो ताकतको दुरुपयोग गरिनु हुन्न । साथै ‘न्याय’ को सवालमा न्यायपालिका स्वयं पनि आम-नगारिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ । किनकी अदालतको मान कानुनको व्याख्यामा मात्र होइन जनविश्वाससँग पनि जोडिएको हुन्छ। जव निर्णयमा न्याय मर्यो भन्ने लाग्छ, न्यायलयप्रति जनविश्वास गुम्छ त्यतिवेला न्यायलयप्रतिको मान डगमगाउने मात्रै होइन लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्ममाथि पनि प्रहार हुन्छ। यसलाई न्याय सम्पादन गर्नेहरूले गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ।
यस पुनरावलोकनको प्रक्रियामा अब अदालतका प्रत्येक कदम नागरिकको निगरानीमा रहनेछ । सजाय घटाउने फैसला लगायतका पछिल्ला निर्णयका कारण अदालत स्वयंले गुमाएको जनविश्वासलाई अदालतले नै त्रुटी सच्याएर पूनर्स्थापित गर्नुपर्दछ । यसो भयो भने मात्र न्यायलयप्रति जनआस्था वढ्नेछ अनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान र गरिमा रहनेछ।
