अब अयोध्या र लिम्पियाधुराको दाबी ‘उस्तै’ देखिने डर भयो



नारायण गाउँले ।

अस्ति भर्खर जनकपुरमा मोदीलाई बोलाएर प्रसङ्गबिनै ‘नागरिक अभिनन्दन’ गर्ने र जनकपुरको चाबी बुझाउने बेलासम्म उताको अयोध्या सक्कली नै थियो ।

कुर्सीको प्रश्न आएपछि राष्ट्रवादी देखाउने प्रतोयोगितामा अहिले राष्ट्रिय हित र कूटनैतिक मर्यादा पनि बिर्सिएजस्तो देखिन्छ ।

यस्ता हावादारी र जथाभावी दाबीले त भर्खरको नक्सालाई पनि मजाक जस्तै बनाउने मात्रै होइन, नागरिक स्तरमैं सम्बन्धलाई विषाक्त बनाउँछन्, जसलाई सुधार गर्न युगौं लाग्न सक्छ ।

हाम्रो तथ्य र प्रमाण यस्तो छ: ‘मोबाइल र इन्टरनेट नभएको त्यो बेलामा विहे गर्न त्यति टाढ़ाबाट जनकपुर आउने भन्ने सम्भव नै हुँदैन ।’ त्यसैले अयोध्या नेपालमैं पर्छ र भारतले ‘बनाएको’ अयोध्या नक्कली हो ।

यही तर्क अनुसार श्रीलङ्काले केही सय वर्षअघि बनाएका रामायणसँग सम्बन्धित संरचना पनि नक्कली नै होलान् । पाँच सय किलोमिटर त टाढ़ा हो भने तीन हजार किलोमिटर टाढ़ा गएर रावणलाई मार्ने भन्ने त झन कुरै हुने भएन । समुद्र तर्न सम्भव हुँदैन । त्यो समुद्र भनेको पक्कै पनि नेपालकै राप्ती खोला हुनुपर्छ ।

अब अयोध्या र लिम्पियाधुराको दाबी ‘उस्तै’ देखिने डर भयो । भारतीय भाइरस कडा ख़ालको रहेछ भन्नेदेखि मलाई भारतले हटाउन खोज्यो भन्नेसम्मका दाबी र तर्क हेर्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा भन्दा पनि ‘भारतविरोधी राष्ट्रियता’का लागि नक्सा संशोधन भएको हो भन्नेहरूलाई बल पुग्ने देखियो । कम्तिमा द्विपक्षीय संवादको वातावरण बन्ने र सीमादेखि व्यापारसम्मका मुद्दामा छलफल हुने दुर्घटना हाललाई टर्ने देखियो । जय होस् !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अहिले संसद र अदालतबाटसमेत ‘जनयुद्ध’लाई अपमानित गर्ने काम भइरहेको छ, यो सैह्य हुन्नः विप्लव

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले काठमाडौँको राज्यसत्तामा राजकाज चलाइरहेकाहरूले

सगरमाथा संवादको तयारी भइरहेको छः परराष्ट्रमन्त्री राणा

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणाले मन्त्री निकट भविष्यमै सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि राष्ट्रिय

यस्ता छन् पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकका १२ निर्णय

काठमाडौं । सरकारले अनुमति नलिई क्यासिनो सञ्चालन गर्नेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसारको

‘सहसचिव र उपसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा रोकौँ’

काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले नीतिगत निर्णयको प्रक्रियामा