सीमा विवाद सुल्झाउने हैन, लम्ब्याउने दाउमा भारत



भरत दाहाल।

ईण्डियनहरुलाई समयमैं नचिन्ने हो भने अर्को अनिष्ट उत्पन्न हुन सक्छ । उनीहरु चिप्ला काल्पनिक कथा रचेर नेपाललाई शिथिल बनाउने र आक्रमण गर्ने तयारीमा छन् । उनीहरुको रक्षात्मक बोलीले नै नेपाली भूमीमा उनीहरुले अपराध गर्दै आएको यथार्थतालाई आत्मादेखि स्वीकार गरेको प्रष्ट रुपमा थाहा हुन्छ । ईण्डियनहरुको नवऔपनिवेशिक नीतिको २ वटा कोणबाट खण्डन गरेर आम नेपालीहरुलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ। तिनीहरुसँग कथित रोटीबेटी र धर्मका आधारमा विशेष सम्बन्ध रहेको कथा सफेद झूठ हो । नेपालको धर्म संस्कृति र ईण्डियाको एउटै होईन भन्ने तथ्यलाई चिरफार गर्न जरुरी छ।

इण्डियनहरुले धर्म संस्कृतिको नाममा नेपालका जनजातीहरु मूलधारका होईनन् भन्ने सन्देश दिंदै आएका छन्। नेपालको प्राचीनकाल देखिको संस्कृति जनजाति संस्कृति र मष्टो संस्कृति हो । पछि आएर मिसिएका संस्कृतिहरु नेपालको प्रारम्भकाल देखिको सभ्यताको विकासका अंग होईनन् । उनीहरुको पितृसत्ता, अवतारवाद (व्यक्तिवाद) र भेदभावमा आधारित वैष्णव संस्कृति हो, जससंग नेपाली संस्कृतिको कुनै साईनो छैन । यो पक्षलाई स्पष्ट पार्न नसक्दा ईण्डियाले सधैंभरी नव..औपनिवेशिक शोषण र उत्पीडन गर्दै आएको छ। इसाई धर्म मान्ने र बौद्ध धर्म मान्ने मुलुकहरुका बिचमा पनि विशेष सम्बन्ध छैन ।

यस्ता भावुक र वाहियात कुरा गरेर ईण्डियनहरुले भूमी अतिक्रमणको समाधानलाई लम्ब्याउन खोजिरहेका छन् । लिम्पियाधुरा..कालापानी लगायत सबै भूमि फिर्ता गर्ने कामलाई तिब्र रुपमा अघि बढाउनु पर्दछ। ईण्डियासंगको खुला सिमाना बन्द गर्नु पर्दछ र त्यससँग गरिएका अपमानजनक तथा असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गर्ने प्रकृया सुरु गर्नु पर्दछ । ईण्डियासंगको नेपालको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हित र ब्यबहारले मात्र परिभाषित गर्दछ। आफ्नो गुण्डा चरित्रलाई ढाकछोप गरेर उत्पीडन गर्न रचिन यस्ता फजुलका कथाहरुको कुनै अर्थ हुँदैन । समयमैं सबै काम नगरे ईण्डियनहरुले फसाउने संभावना छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेपाल प्रहरीका दुई डीआइजी एआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका दुई जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) लाई

निर्वाह भत्ता सरकारी सरह नदिए प्रतिकारमा उत्रने आवासीय चिकित्सकको चेतावनी, मन्त्री र आयोग उपाध्यक्षलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । आवासीय चिकित्सहरुले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता नपाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका

ऊर्जा विकास मार्गचित्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत, २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने बाटो खुल्यो

  काठमाडौँ । ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै सन् २०३५ सम्म २८

सुकुम्बासी भन्दै झुक्याएर कुनै व्यक्तिले जग्गा लिएको रहेछ भने जग्गा जफत र कारबाही हुन्छ

काठमाडौँ  । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले जग्गाधनी भएकै अवस्थामा