यसकारण नेपालको अहितमा छ एमसीसी

डा. युवराज संग्रौला ।
पश्चिमी देशको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको दूरावस्थाको चित्रण कोभिड १९बाट भैसकेको छ। नवउदारवादका गुरु मिल्टन फ्रीडमेनले, जो चिलीका तानाशाह पिनोचेका सल्लाहकार पनि थिए, राज्यको काम ढोका बाहिरको शत्रुसँग लड्नु र नागरिकका बिद्रोह दबाउनु मात्र हो, शिक्षा र स्वास्थ पनि निजीकरण हुनुपर्छ भनेका हुन् । आज पश्चिमी धेरै देशमा देखिएको हालतले नवउदारवाद जनताको पक्षमा होइन, राज्यका श्रोत दोहन गर्ने सीमित पूँजीपतिका पक्षमा काम गर्ने ब्यबस्था हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । कोभिड १९ को उपचार ३०, ००० डलर लाग्ने कुराले अमेरिकी जनता टाउको पिटन बाध्य भएका छ ।

यस व्यवस्थाका समर्थक नेपालमा पनि छन् । उनीहरुलाई आममानिसको जीवनप्रति रतिभर मतलब हुंँदैन। उनीहरुलाई सधैं धनको भोक लाग्छ । उनीहरु सधैं पेट मिची रहन्छन् । उनीहरु हिसाबको जादुमा चटके जतिकै सिपालु छन् । यिनीहरु हरेक बर्ष धनीका पैसा कागजमा गरिबलाई बाँडेर नेपालमा गरिबी घटेको तथ्यांक प्रकाशित गर्छन्, र अनि एमसीसीको पैसा आएपछि देशको विकास अकासिने छ भनी भाषण गर्छन्, र लेखहरु लेख्छन्। एमसीसीले त्यत्रो करामत गर्ने रहेछ गरिब देशमा, स्वयम् त्यो रकम दिने देश त स्वर्ग हुनु पर्ने नि ! किन अमेरिका र अन्य पश्चिमी देशको यो हालत भएको होला ? हिसाबी जादुगर र पश्चिमको आची पनि गन्हाउँदैन भन्नेसँग यसबारेमा पनि तर्क होलान् । रास्ट्रिय हित र गरीबको हित नसोची, आफना व्यावसायिक स्वार्थ मात्र हेर्ने मानिस “स्युडो ज्ञान“को रोगबाट ग्रस्त हुन्छ ।

नेपालको कृषि क्षेत्र बार्बाद पार्ने काम नवउदारबादले समाप्त पार्यो । नेपालको बजारलाई यसले अनैतिक माफियातन्त्रमा बदल्यो । शिक्षाको जीवन सरोकार समाप्त पार्यो । स्वास्थ्य रोगी मानिस खोज्ने ब्यापार बन्यो । दुईसय बर्ष देखिको अपमानपूर्ण इतिहासको जाँतोमा पिँधिएको नेपाली समाज मिल्टन फ्रीड्मेनको बौद्धिक षड्यन्त्रबाट पनि पीडित भयो । राज्यको शक्तिमा बसेर सीमित ब्यक्तिको लाभका लागि कामगर्ने, एडाम स्मिथका शब्दमा, अदृश्य हातहरु संसार लुट्न ब्यस्त छन् ।

सन्दर्भ एमसीसी सम्झौताको गर्न खोजिएको हो ।
१. नेपालले संसारका हरेक देशसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । अमेरिका, भारत, चीन तथा अरु सबैसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । सहयोग लिनुपर्छ । तसर्थ अमेरिकासँग सम्झौता गर्ने कार्य गलत होइन, प्रश्न के हो भने त्यो सम्झौताबाट पैसा मात्र आउने हो वा नेपालको हितमा पैसा आएको हो भन्ने कुरा अरु देशका जनतालाई जस्तै नेपाली जनतालाई पनि छलफल गर्ने अधिकार छ । तर अहिले देशमा अमेरिकाको पक्षधर हुने र बिरोधी हुनेको प्रतिस्पर्धा चलेको छ ।

२. समालोचक बिरोध गर्नेहरु सम्झौताका कतिपय कुरा रास्ट्रका हितमा छैनन् भन्छन र तिनीहरु संशोधन हुनु पर्ने माग गर्छन्, तर एकथरी मानिसहरु जसले राम्रोसँग सम्झौता समेत पढेका छैनन्, उनीहरु सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने माग गर्छन् ।
३. आम नागरिकले बुझ्नु पर्ने केही कुरा छ । जस्तैः

क. सन् २०१७ मा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न, सन् २०१९ मा “एक्ज्युकुसन भर्सन“ भनी अर्को सम्झौता भयो । तर संसदमा अघिल्लो सम्झौतामात्र पेश भयो । सन् २०१९को सम्झौताले केही महत्वपुर्ण परिवर्तनहरु ल्यायो, तर सुधार भन्दा झन् बढी खराबीहरु ल्यायो। अघिल्लो सम्झौतामा “नेपालको प्रतिनिधित्व नेपालको अर्थ मन्त्रालयले गर्ने छ, कागजात तथा लेखाको अभिलेख सरकारले राख्ने छ“ भनिएको थियो, तर २०१९को सम्झौताले यी सबै अधिकार एमसीए नेपाल नामको सरकारले विकास समिति ऐन अन्तर्गत बनाएको समितिलाई दियो।

ख. एम सी.ए. नेपाल कार्यकारी सरकार होइन । यो सरकारले आफ्नो काम सहजीकरण गर्न वा कार्यन्वयन गर्न बनाएको निकाय हो । तर यो निकायलाई सन् २०१९ को सम्झौताले यति शक्तिशाली बनायो कि, सरकारले यसलाई निर्देशन दिन सक्दैन, यसका निर्णय परिवर्तन गर्न पाउँदैन, निर्णय रोकन, वा खारेज गर्न पाउँदैन।“ यस्तै अरु विकास समितिले मसलन्द खर्च पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ। तर एम.सी.ए. नेपाल नेपालको कानुन बाहिर छ।

ग. सम्झौतामा एम.सी.ए. नेपालले सरकारलाई “दष्लम“ गर्न सक्ने कुरा लेखिएको छ । सरकारले आफना अधिकार एम.सीए. नेपाललाई सार्नुपर्ने कुरा लेखिएको छ । संविधानको धारा ७५ले नेपालको कार्यकारी शक्ति नेपाल सरकारले मात्र प्रयोग गर्न पाउँछ, अर्को निकाय सिर्जना गर्न पाइन्न । सरकारले आफना अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्छ, तर त्यो अधिकार फिर्ता लिन पाउँछ । तर यस सम्झौताले सरकारको त्यो अधिकार खोसेको छ । अतः प्रश्न अमेरिकी सहयोग ठिक कि बेठिक भन्ने होइन, यस्तो सम्झौता गर्नु कानुन संगत छ वा छैन भन्ने हो ।

घ. यो सम्झौता अनुसार, यस परियोजना अन्तर्गत बन्ने ट्रान्समिसन लाइन र सडकको ठेक्का कसलाई दिने हो भन्ने कुरा एमसीसी अमेरिकाको स्वीकृति बमोजिम एम.सी.ए. नेपालले गर्छ, यसमा सरकारको स्वीकृति र अनुमोदन चाहिंदैन। नक्सा पनि आफैं पास गर्छ, कार्यान्वयन पनि एक्लै गर्छ, अनुगमन पनि आफैं गर्छ, काम समाप्त भएको प्रमाणपत्र पनि आफैं जारी गर्छ। सरकारको संलग्नता नहुने मात्रै होइन, सरकारले संलग्न हुन नपाउने कुरा लेखिएको छ, तर नेपालको पैसा पनि यसमा छ, र त्यो नेपाली जनताको कर हो । यस्तो संस्था निर्माण गर्ने अधिकारको प्रश्न टड्कारो छ ।

ङ. यस संस्थाले गरेका हरेक निर्णयमा अमेरिकी एमसीसीको पूर्वस्विकृति चाहिन्छ, तर नेपाल सरकारको चाहिन्न । यस संस्थाले लिने कर्मचारी नेपाली नागरिक हुनु पर्दैन। कर्मचारीको छनौट“disregard या  nationality or citizenship  भनी लेखिएको छ । यो कुन कानुनले गर्न मिल्छ । यो संस्थाले आफ्नो तलब आफैं निर्णय गर्छ । तलब सोधे थाहा भैहाल्छ, कति छ भन्ने । नागरिकताको उक्त कुरा सन् २९१७ को सम्झौतामा छैन। यो सन् २०१९ को सम्झौतामा छ । तर यो २०१९ को सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरिएको छैन ।

च. सन् २९१७ र २०१९ का सम्झौताले यस परियोजनाले अमेरिकी कानुन तथा नीतिहरु पालन गर्नुपर्ने भनेको छ। अमेरिकी वातावरण नीति, लैंगिक नीतिको पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ । पैसा दिएर वा फकाएर परिवार नियोजन गर्न नपाइने, गर्भपतनलाई मान्यता दिनु नहुने जस्ता कुरा समेत लेखिएका छन् । अमेरिकी कंग्रेसले तिब्बत र हङकङ कानुन बनाएको छ । जस अनुसार यस परियोजनामा तिब्बती आप्रवासीले पनि काम गर्न पाउँछन्। चीनसँगको सम्बन्ध के होला ?

छ. यी सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भनिएको छ । तर दुई देशका मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा राज्य प्रमुखले हस्ताक्षर गरेको छैन । नेपालका अर्थमत्री र एमसीसीका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौतामा नेपालको पनि पैसा छ । यो दुई पक्षीय सम्झौता हो। एम.सी.ए. नेपालको सरकार सरहको हैसियतका लागी मात्र यो अनुमोदन चाहिएको स्पष्ट छ।

ज. यो परियोजनामा नेपालको पनि लगानी छ । तर चिरकालसम्म एमसीसीको बौद्धिक अधिकार रहने भनिएको छ । यसको तात्पर्य परियोजनाको ढाँचा, नक्सा, प्रबिधिमा नेपालको कुनै हक छैन ।

झ. यो सम्झौताको जीवन सदाका लागि हुने भनिएको छ । यसको मतलब परियोजनाका एसेट्समा एमसीसीको स्वामित्व सधैं रहने देखिन्छ।

यी थोरै कुराहरु मात्र हुन् । जम्मा नेपालको लगानी सहित ६३ अर्बको यो यो परियोजनामा करिब ३८ अर्ब हार्ड वर्क र बाँकी सफ्ट वर्कको काम देखिन्छ । यी सम्झौता अत्यन्त क्लिस्ट भाषामा लेखिएका छन्, भोलि जे सुकै अर्थ गर्न सकिन्छ । एम सी.ए. नेपाल बोर्डमा फेरबदल गर्न एमसीसीको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने ब्यबस्था छ । यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने थियो भने त्यो अनुमोदन नगरी कार्यान्वयन सम्झौता कसरी भयो ? बोर्ड गठन कसरी भयो ? निर्देशकको नियुक्ति कसरी भयो? यी सबै पक्षमा छलफल किन नभएको हो ?