लकडाउनको अवज्ञा, कमजोर सरकारी रवैयाः महामारीलाई निम्तो
उदयराज ढकाल ।
अचेल त शहरमा गाडी चलेकै छन् । मान्छेको आउजाउ बाक्लिदैछ । बजार पसल शहरका भित्री गल्लीमा त खुलीसके । बाहिर मेन रोडका बजार पसल पन खुल्ला हुदै हुदै जान थालेका छन् । कालो प्लेटका बाहेक सबै जसो राता प्लेटका सवारी सुचारु नै भैसके । शहरका दृश्यहरु राजधानीमा मात्रै होईन, मोफसलमा पनि खुल्ला खुल्ला हुदैछन, कतिपय भैसके ।
अनि पनि सरकार चाहि लकडाउनको मोडालिटीबारे बहस र छलफलमा व्यस्त छ । जेठ ३२ सम्म त सरकारी लकडाउन घोषित नै छ । तर व्यवहारतः लकडाउन स्कूल, कलेज, सार्वजिनक सवारी बाहेक अरूले उल्लंघन नै गरिसके ।
यो सब के हो ? देशमा सरकार भएको अनुभुति हो की सरकार नभएको अनुभुति हो ? गृहमन्त्राल, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, उच्चस्तरीय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समिति, सबै सबै छन, कोरोना रोक्न लागि परेका सरकारी निकायहरू । लकडाउनको परिपालना गराउन प्रहरी परिचालन पनि भएकै सुनिएको हो । सडकमा देखिएका प्रहरी अब रमिते बन्न थालिसके ।
तर अब लकडाउन मात्रै निमुखाका लागि भएको छ । निमुखाले सरकारलाइ मुख लाग्दैन्न् वा तिनको अवाज सरकारले सुन्दैन् । हो, तिनै सरकार विरूद्ध बोल्न नसक्नेका लागि सीमित भएको छ यो लकडाउन । नीजि सवारी र त्यसमा सरकारी पास लिन नसक्नेका लागि मात्रै भएको छ, अब लकडाउन ।
नारा जुलुश र विरेध सभा गर्ने सरकारी, गैरसरकारी सबैलाइ सडकमा प्रदर्शन गर्न लकडाउनले रोकेको, छेकेको देखिदैन । चाहे जुनसुकै मुद्दा र मागमा होस, सडकमा पुरा विरोध र्यालीहरू भैरहेका छन् ।
लकडाउनमा पनि शक्तिशाली र कमजोरको बिभेद । राहतमा पनि पहुँच भएका र नभएकाहरू वीचमा बिभेद । देश फर्कनमा पनि उडेर वा हिडेर फर्कनेहरू वीचमा बिभेद । कोरोना भाइरसको संत्रफमणले संसारलाइ समान रूपमा सताए जस्तै देशैलाइ समान रूपमा गाँजिरहेका बेला, यो महामारी र संकटका बेला कोरोनाको उपचार र सेवामा, राहतमा, लकडाउनमा जताततै यो सरकार नागरिकप्रति किन गरिरहेको छ बिभेद ?
हो, कोरोना संक्रमण विश्व मानव जातीका लागि ठुलो चुनौतीको विषय बनेको छ । विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या ७१ लाख भन्दा माथि गएको छ भने विश्वमा कोरोना संक्रमणले ४ लाख साढे ६ हजारले ज्यान गुमाई सकेका छन् । संक्रमित र मृतकको संख्या दिन प्रतिदिन तिब्र गतिमा बढि रहेको छ । कोरोनाले विश्वमा मानव जातीको अस्तित्वलाई कहाँ पुर्याउने हो भन्ने कुरा चिन्ताको विषय बनेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण तिब्र गतिमा फेलिईरहेको छ । एकै दिन ३ सय भन्दा बढी संक्रमित फेला पर्नु र मृतकको संख्या बढ्दै जानुले पनि कोरोनाको भयावह अवस्थालाई सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ । तर जति जति रोगको संक्रमण बढदैछ, उति उति सरकारले कोरोना परिक्षणको दायरा साघुरो बनाएको छ ।
अझ, त्यसमा पनि आरडिटी परिक्षणमा जोड दिएको कारण पनि संक्रमण फैलिएको आशंका गरिएको छ । अधिकांस मृतकमा मृत्युपछि मात्र कोरोना पुष्टि हुनुले पनि परिक्षण प्रभावकारी नभएको प्रष्ट हुन्छ । सरकारसँग पर्याप्त पिसिआर किट नभएको र अधिकांसको आरडिटी परिक्षण मात्र गरिएकाले पनि संक्रमितको संख्या बढी रहेको आकलन गरिएको छ ।
देशभर जताततै संक्रमणको त्रास एकदमै बढ्दो क्रममा छ । यही बेला लकडाउन अवज्ञा गर्दै यातायात र बजार सामान्य अवस्थातिर गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा परिक्षणको दायरा एकदमै फराकिलो बनाउनु पर्ने र संक्रमितको स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्नु पर्नेमा सरकारले भने परिक्षणको दायरा बढाउन नसकिने बताएको छ ।
सोमबार मात्र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले असार १५ अघि पिसिआर परिक्षण बढाउन नसकिने बताएका छन् । सांसदहरुको पिसिआर परिक्षणमा कन्जुस्याई किन भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री ढकालले असार १५ पछि दिनको १० हजारसम्म परिक्षण गर्न सकिने जवाफ दिए । जेठ सकिएकै छैन्, असार को १५ सम्म लकडाउन तोडेर नागिरक सामन्य जीवनमा फर्कदा के भैसक्ला कोरोनाको प्रकोप रु मन्त्री ढकाल यस्ता प्रश्नहरूको सामना गर्न नै तयार देखिदैन्न, बरू कर्मचारीको सरूवा, बढुवामा व्यस्त छन् ।
कोरोनाको महामारी अहिले दिन दुई गुना र रात चौगुना फैलिएको छ, तर स्वास्थ्य मन्त्री भन्छन, असार १५ पछि जाँचौंला । निमुखा जनताको जनस्वास्थ्यमाथि सरकारको यो कस्तो हेल्चेक्रयाई हो रुकस्तो लापर्वाही रुसरकारका लागि त्यो स्वभाविक हुन सक्ला । तर नागरिकका लागि त्यस्तो कुरा कदापी स्वभाविक हुन सक्दैन । सरकारका लागि एउटा नागरिक गुम्ला तर नागरिकका लागि भने सर्वश्व गुम्छ ।
स्थानीय तहमा पनि परिक्षण किट अभावकै कारण परिक्षणमा तिव्रता दिन नसकिएको गुनासो छ । आरडिटी परिक्षणमा भर पर्दा कोरोना संक्रमण व्यापक फैलिने अवस्था छ । यत्रो महामारीमा एउटा परिक्षण किटसमेत पर्याप्त उपलब्ध गराउन नसक्ने दुई तिहाईको यो सरकारसँग अरु त के आशा गर्ने त जनताले रुजनताका मनमा केवल त्रास र वितृष्णा मात्र बढदो छ ।
एकातिर कोरोनाको तिव्र फैलवाट र सुस्त सरकार त्यसमाथि निदाएको जस्तो प्रतिपक्ष दल । अनि त कोरोना संक्रमणलाइ झन स्वर्ग झै भैरहेको छ । निदाएर बसेको मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस समेत सरकारको अहिलेका कामकारवाहीले कोरोना भाइरस नियन्त्रण नहुने निष्कर्षमा पुगेको छ, तर सरकारको कामको गति बढाउन र ढिला सुस्तीको मति सुधार गर्न ठोस दबाब दिन सकेको छैन । तत्काल स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगाएत अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा र जाँचको व्यवस्था गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ । क्वारेन्टाइनको गुणस्तर बृद्दी गर्ने तथा अस्पतालमा बेडको संख्या बढाउन पनि कांग्रेस सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उही पत्रकारका सामु सरकारको काम भएन भन्दिएर बसेको छ विपक्षी दल । तर सरकारले भने लकडाउनलाई नै अन्तिम हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।
मुख्य विपक्षी दल काँग्रेसको यस्तो निर्णयका बाबजुत कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समतिको बैठकले लकडाउनको अवस्थालाई खुकुलो बनाउने बिषयमा प्राप्त सुझावहरुमाथि छलफल मात्र गरिरहेको छ, ठोस कुनै निर्णय लिन सकेको छैन्, जब की सडकमा लकडाउनको जनस्तरबाटै लगभग उलंघन र अवज्ञा नै भैसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हरेक दिन जसो राति राति अबेरसम्म बसेका समितिक बैठकहरूले लकडाउन खुकुलो बनाउने कार्ययोजना सहितको मस्यौदामाथि छलफल गरे पनि निर्णय लिन सकेका छैन्न । विगत केही दिनदेखि निजी क्षेत्र,व्यवसायी, अर्थविज्ञ लगायत विभिन्न निकायका प्रतिनिधि र पदाधिकारीसंगको छलफल पछि तयार पारेको मस्यौदामा अन्तिम सहमति जुटाउन बैठक बसेको बताइए पनि बैठकले ठोस निर्णय गर्न नस्कदै वैठकहरू तुरिदै अएका छन् ।
यसरी लकडाउन अब सरकारी घोषणामा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । यसले एकातिर कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढाएको छ भने सरकार विपक्षी दलको स्वर र माग पनि सुन्न् तयार नभएको देखाएको छ । यस्तै लकडाउनले जनताको जीवन दैनिकीमा पारेको असर र जनताले वाध्य भएर गरेको लकडाउन उलंघनमा पनि सरकार रमिते भएको मात्रै देखिएको छ ।
कमजोर सरकारमाथि घोडा चढेर नै कोरोना संक्रमणको सवार र बिस्तार भैरहेको सत्य हो । सरकारले १० अर्व भन्दा बढी रकम खर्च गरेको भने पनि न त्यसले जनतालाइ स्वस्थ र सुरक्षित राख्यो, न रोगको संक्रमण नै कम गरयो । त्यसैले सरकारको कामको मति र गतिमा नाटकीय रूपान्तरण नै अहिलेको खाँचो हो । तर के यसमा पनि जनता सडकमा नै उत्रेर नारा जुलुश गर्नुपर्ने हो र ?