खर्च पारदर्शी रुपमा गरेका छौं, हेर्न सक्नुहुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल



काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पारदर्शी रुपमा खर्च भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले मन्त्रालयबाट भएको खर्चमा आशंका नगर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म भएको खर्च मध्ये २ अर्ब ७६ करोड स्थानीय तहबाट, प्रदेशको तर्फबाट एक अर्ब ८ करोड र संघको तर्फबाट ६ अर्ब ३ करोड खर्च भएको जानकारी दिए ।

उनले यसमा ६ सय ४१ वटा पालिकाको खर्च मात्रै समावेश भएकाले सबै पालिकाको खर्च जोड्दा अझै बढ्न सक्ने बताए । उनले ६ अर्ब ३ करोड मध्ये सिसीएमसी, स्वास्थ्य मन्त्रालय र यो विषयसंग सम्बन्धित अन्य कार्यमा खर्च भएको उनले बताए । संक्रमितको कन्ट्रयाक्ट
ट्रेसिङका लागि जानुपर्ने भएकाले त्यसक्रमको यातायात खर्च, संक्रमितलाई अस्पताल ल्याउने लगायत काममा हुने खर्च पनि समावेश भएको बताए ।

उनले सबै कुरा राज्यको निकायबाट भएको हुनाले यी पारदर्शी रहेको र जुनसुकै अवस्थामा पनि विधि पुर्याएर हेर्न सकिने बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै प्रतिबन्ध लगाएको आरडिटी विधिबाट परीक्षण गरिएको भन्दै सांसदहरुले आरडीटी परीक्षण रोकेर पीसीआर परीक्षणलाई बढाउन माग गरेका थिए । मन्त्री ढकालले विश्व स्वास्थ्य संगठनले आरडिटी परीक्षणमा प्रतिबन्ध नलगाएको र सरकारले पीसीआर परीक्षणलाई बढाइरहेको बताए ।

उनले विश्वस्वास्थ्य संगठनले संक्रमण भएको २ देखि १० दिन भित्र संक्रमितबाट अरुमा भाइरस सर्न सक्ने तर त्यसपछि अरुलाई भाइरस सार्न नसक्ने भनेकाले १४ दिनसम्म सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राखेर आरडिटी परीक्षण गरी घर पठाउने नीति सरकारले लिएको जानकारी दिए ।

कोरोना मधेस केन्द्रित भएको तर मधेसमा पीसिआर परीक्षणको मेसिनमा पनि कमी भएको भन्ने सांसदहरुको भनाईलाई अस्वीकार गर्दै मन्त्री ढकालले तराईका जिल्लामा पीसीआर मेशीन धेरै स्थानमा राखेको जानकार दिए । मन्त्री ढकालले सरकारले पीसीआर परीक्षणलाई अझ बढाउन ठूलो क्षमताका मेशीन खरीद गर्न लागको जानकारी पनि दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
जनवरी १ देखि सगरमाथा निकुञ्ज क्षेत्रमा व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानमा रोक

काठमाडौं । सरकारले आगामी पुस १७ गतेदेखि लागू हुने गरी सगरमाथा निकुञ्ज क्षेत्रमा

दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध साइबर अपराधमा मुद्दा दर्ता, सातवर्ष कैद सजायको माग

काठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ

अथतन्त्रमा लामो समयदेखि थुप्रिँदै गएका समस्या भएकाले आजको भोलि नै समाधान हुन सक्दैनः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि तीन तहका

नेपाल र एडिबीबीच दुईवटा परियोजनाका लागि २१ अर्ब २३ करोडको सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर

  काठमाडौँ । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बीच यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन